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देश में हाल ही में लागू होगी UCC, आदिवासी और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी अमित शाह का बड़ा बयान

Amit Shah News: केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के सीनियर नेता अमित शाह ने यूसीसी और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा बयान दिया है. रांची में उन्होंने कहा कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू होगी. अमित शाह ने हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दे रही है.

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देश में हाल ही में लागू होगी UCC, आदिवासी और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी अमित शाह का बड़ा बयान
Zee Salaam Web Desk|Updated: Nov 03, 2024, 04:51 PM IST
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Jharkhand Assembly Elections 2024: देश के गृह मंत्री व भाजपा के सीनियर नेता अमित शाह ( Amit Shah ) ने रविवार को रांची में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में यूसीसी ( Uniform Civil Code ) हर हाल में लागू होगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. अमित शाह ने झारखंड की हेमंत सोरेन ( Hemant Soren ) सरकार पर केंद्र की सरकार की योजनाओं को लटकाने और राज्य में रघुवर दास की अगुआई वाली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई वेलफेयर स्कीम्स को बंद करने का भी इल्जाम लगाया.

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का मेनिफेस्टो भी जारी किया. गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सोरेन की सरकार निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दे रही है. घुसपैठियों को नहीं रोका गया तो राज्य की कल्चर, रोजगार और अस्मिता पर गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा.

"घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की तादाद घट रही है": अमित शाह
केंद्र सरकार झारखंड में एक-एक बांग्लादेशी घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें यहां डिपोर्ट करेगी. जेएमएम को घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई देती है. घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की तादाद घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और हेमंत सोरेन की सरकार अपनी धुन में मस्त है. अमित शाह वादा करते हुए कहा कि अगर यहां बीजेपी सरकार आएगी, तो असम की तरह यहां भी घुसपैठ बंद हो जाएगी. उन्होंने कहा, "असम में बीजेपी सरकार आई और आज असम में घुसपैठ बंद हो गई है. हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करेंगे." 

कांग्रेस पिछड़ा विरोधी: अमित शाह
अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताते हुए कहा कि इनकी सरकारों ने कभी इस वर्ग को उसके वाजिब हक नहीं दिए. जबकि बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी और 27 फीसदी रिजर्वेशन सुनिश्चित किया.

 

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