 "मजहबी आजादी को कमजोर करता है वक्फ कानून, मणिपुर कांग्रेस ने जारी किया बयान")
Waqf Bill 2025: इन दिनों हिन्दुस्तान में वक्फ संशोधन कानून का मुद्दा सियासत के गलियारों में छाया हुआ है. कुछ नेताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है तो कुछ ने कानून को असंवैधानिक बताते हुए बयान देना शुरू कर दिया है.
मणिपुर कांग्रेस ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को असंवैधानिक बताया है और कहा है कि पार्टी इस कानून का विरोध करने के लिए देश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रहेगी. संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल जुमेरात की देर रात लोकसभा और जुमा तड़के राज्यसभा से पास कर दिया गया है.
वक्फ संशोधन एक्ट असंवैधानिक; केशम मेघचंद्र
कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने सोमवार को सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा, "मैं मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नरेन्द्र मोदी सरकार के वक्फ संशोधन एक्ट पर बेहद नाराजगी जताता हूं, जिसे हाल ही में संसद में पास किया गया और भारत के राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी." पोस्ट में आगे मेघचंद्र ने कहा, "मेरा मानना है कि मोदी सरकार का वक्फ संशोधन एक्ट असंवैधानिक है और यह संविधान के आर्टिकल 25 - धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार - को भी कमजोर करता है."
पर्सनल लॉ पर काबू करने की कोशिश
कांग्रेस अध्यक्ष ने शेयर पोस्ट के जरिये बताया है कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक 'असंवैधानिक कानून' के जरिए पर्सनल लॉ को राज्य के काबू में लाने की कोशिश है. मेघचंद्र ने कहा, "मैं देश के अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों के साथ इस असंवैधानिक कानून का विरोध करता हूं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे भाइयों और बहनों की संपत्ति छीन लेगा. मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इस विभाजनकारी एजेंडे का विरोध करेंगे."
षड्यंत्र में फंसकर
वहीं इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को षड्यंत्र में फंसाकर वक्फ बिल पर सहमति दर्ज करवाई है. बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है.
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