Bombay Train Bomb Blast: साल 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में सभी 12 मुल्जिमों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था. वहीं, महाराष्ट्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. इस मामले पर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है. विपक्ष के कई नेता महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं. विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 2006 मुम्बई सिरियल बम धमाके के मामले पर कहा कि राजनीतिक दबाव में किसी को बचाने की कोशिश न करने के आदेश दिए गए हैं. इससे पहले गुरुवार को उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने कहा कि इस मामले में कुछ बेगुनाह लोग भी फंसे थे. लेकिन एक दिन बाद ही वह अलग तरह का बयान दे रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किए गए मुल्जिमों को गिरफ्तार करने पर भी रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अजित पवार ने क्या कहा?
उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीते गुरुवार को कहा कि '2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में किसी को भी नहीं बचाया जाएगा.' उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के बाद आई है.
अजित पवार ने कोर्ट पर दिखाया भरोसा
उन्होंने कहा कि राज्य को मामले की गहन जाँच करने और ज़रूरत पड़ने पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाने का भी निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि वह आज ही संरक्षक मंत्री बने हैं, लेकिन घटना उससे पहले हुई थी. अजीत पवार ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि कोर्ट सभी तथ्यों को ध्यान में रखेगी और निष्पक्ष फैसला देगी.
CM फडणवीस के साथ इस मामले पर अजित पवार करेंगे चर्चा!
अजित पवार ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की छवि महत्वपूर्ण है. उन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय होगा. अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हैं. अजित पवार ने कहा कि CM फडणवीस के लौटने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे.
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