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महाराष्ट्र में वक्फ बचाओ कमेटी ने किया अनोखा प्रोटेस्ट, सरकार से की ये बड़ी मांग

Protest against Waqf amendment law: महाराष्ट्र के जलगाँव ज़िले में वक्फ बचाओ समिति ने अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट किया है. यहां समीति के लोगों ने अपने पीठ पर पोस्ट लगाकर वक्फ कानून और उससे जुड़े गजट को वापस लेने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.   

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महाराष्ट्र में वक्फ बचाओ कमेटी ने किया अनोखा प्रोटेस्ट, सरकार से की ये बड़ी मांग
Zeeshan Alam|Updated: Jul 12, 2025, 11:10 AM IST
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Protest against Waqf amendment law: वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ मुस्लिम समुदाय और संगठन के तरफ से लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में महाराष्ट्र के जलगाँव में वक्फ बचाओं समिति के जरिए इस विवादित कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है. यहां लोगों ने अनोखे अंदाज में वक्फ कानून 2025 के खिलाफ विरोध किया है. प्रदर्शनकारियों ने अपने पीठ पर वक्फ कानू वापस लो, हम संविधान के साथ हैं और कोई भी न्याय का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे का पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है. 

दरअसल, बीते 10 जुलाई को महाराष्ट्र के जलगाँव ज़िले में "वक्फ बचाओ समिति" के जिरिए मुफ़्ती खालिद के मार्गदर्शन और फ़ारूक़ शेख़ के नेतृत्व में प्रोटेस्ट किया गया. प्रदर्शनकारियों ने ज़िला कलेक्टर कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया. इस विरोध प्रदर्शन में संवैधानिक तरीक़े से पीठ दिखाकर सरकार पर निशाना साधा गय. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के जरिए वक्फ कानून पर जारी की गई गजट भी फाड़ दिया. 

यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा जारी वक्फ अधिनियम 2025 और 3 जुलाई, 2025 की गजट अधिसूचना के विरोध में किया गया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए इस क़ानून को लागू किया है, जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संविधान में प्रदत्त न्याय की भावना को ठेस पहुँची है.

गौरतलब है कि बीजेपी सरकार में माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रीजिजू ने इस साल के शुरुआत में वक्फ संशोधन बिल 2025 को संसद के पटल पर लाया गया था, जिसे बहुमत से पास कर दिया गया. हालांकि इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून में जोड़े गए कई प्रावधानों के खिलाफ आपत्ति जाताई है. वहीं, सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए लाया गया है. सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, जिसे नए वक्फ कानून की मदद से खत्म किया जाएगा, और वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाई जाएगी. 

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