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पाकिस्तान के कराची में हुआ बड़ा हादसा, बिल्डिंग गिरने से 26 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी

Pakistan News: पाकिस्तान के काराची में एक पांच मंजिला बिल्डिंग अचानक से गिर गई, जिसमें अबतक 26 लोगों की मौत हो गई है और बचाव अभियान जारी है. बिल्डिंग के मलबे में एक रिक्शा चालक के फसे होने की संभावना है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.   

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पाकिस्तान के कराची में हुआ बड़ा हादसा, बिल्डिंग गिरने से 26 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी
Zeeshan Alam|Updated: Jul 06, 2025, 03:33 PM IST
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Pakistan News: पाकिस्तान के कराची शहर में बीते 4 जुलाई को एक बड़ा हादसा हुआ है. यहां एक पांच मंजिला इमारत अचानक से धराशयी हो गई. इस घटना में अभीतक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना में एक तीन महीने के नवजात शिशु जिंदा बच गया. बचाव कर्मियों ने उस बच्चे को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कराची के ल्यारी बगदादी इलाके में बीते 4 जुलाई को बिल्डिंग गिर गई, जिसके बाद से बचाव कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं. बचाव कर्मियों ने 95 परसेंट मलबे को हटा लिया है. आज रविवार (6 जुलाई) को भी बचाव अभियान जारी, इस दौरान एक और शव को मलबे से निकाल लिया गया है, मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है.

स्थानीय लोगों का मानना है कि इमारत के मलबे के नीचे फंसा यह आखिरी शव हो सकता है, हालांकि अफसरों को एक लापता रिक्शा चालक के बारे में एक अलग रिपोर्ट मिली है. एक बार फिर मलबे को हटाने का काम शुरू होगा, जिससे लापता रिक्शा चालक के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकती है.

गौरतलब है कि यह इमारत 1974 में बनाई गई थी. इस इमारत को तीन साल पहले ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी (SBCA) के जरिये खतरनाक घोषित किया गया था, और निवासियों को परिसर खाली करने के लिए कई नोटिस जारी किए गए थे.   

कराची के आयुक्त हसन नकवी ने घटनास्थल का दौरा किया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई त्रासदी के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी असुरक्षित इमारतों में रहने वालों पर है. उन्होंने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पहले कई बार इस बिल्डिंग के खिलाफ नोटिस जारी किए थे. उन्होंने निवासियों से खुद की और अपने परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि लोगों को उनके घरों से जबरन निकालना अच्छा काम नहीं है, और प्रशासन ऐसा करने का कोई इरादा नहीं रखता है.

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