Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है. इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में गृह मंत्रालय के निर्देश पर जीरो से 15 किलोमीटर के दायरे में बने सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर लिया गया है और प्रशासन ने कार्रवाई भी तेज कर दी है. प्रशासन ने बंजर भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए सरकारी खलिहानों, मकानों, दुकानों और यहां तक कि धार्मिक स्थलों को भी ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
सिद्धार्थनगर के सदर SDM कल्याण सिंह मौर्य ने कहा कि गृह मंत्रालय की सख्त गाइडलाइन के तहत जिले में जमीनों पर अवैध कब्ज़ों को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है. भारत-नेपाल सीमा के पास जीरो से 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी कब्जे किए गए हैं, उन्हें हटाने का आदेश जारी हो चुका है.
प्राशासन का सख्त एक्शन
उन्होंने आगे कहा कि इस एक्शन के तहत सबसे पहले अवैध कब्जेदारों को कानूनी नोटिस भेजा गया है. उन्हें अपने लेवल पर निर्माण गिराकर हटाने का मौका दिया जा रहा है. बहुत से लोगों ने खुद से ही अपने अवैध मकानों और दुकानों को तोड़ दिया है लेकिन जो लोग ऐसा करने से बच रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा.
मस्जिदों और मदरसों पर चलेगा बुलडोजर
गौरतलब है कि जिस जगह को खाली करने का आदेश दिया गया है वह भारत नेपाल सीमा क्षेत्र है. यहां सदियों से लोग रह रहे हैं और इस इलाके में कई मस्जिद और मदरसे हैं. इस आदेश के मुताबिक यहां के सभी मदरसे और मस्जिदों को गिराना होगा. नहीं तो प्रशासन यहां बुलडोजर चला देगा. सदर एसडीएम ने बताया कि अवैध निर्माण के इस लिस्ट में मस्जिद और मदरसे भी शामिल है. इन सभी जगहों पर बुलडोजर एक्शन होगा.
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