Jacqueline Fernandez Case : बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला मनी लाँड्रिग प्रकरणा न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे.200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या या प्रकरणी न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर जॅकलिन फर्नांडिस विरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा धोका अधिकच वाढला आहे. येत्या काळात तिच्या अडचणी आणखी वाढू होऊ शकते असं म्हटलं जात आहे.
खरंतर, आरोपी सुकेश चंद्रशेखरच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला सह-आरोपी बनवण्यात आले आहे. ईडीच्या मते, कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीतून मिळवलेल्या पैशातून सुकेशने जॅकलिनला महागड्या भेटवस्तू आणि सुविधा दिल्या होत्या. या आधारावर ईडीने त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.
जॅकलिनची याचिका न्यायालयाने फेटाळली
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर जॅकलिन फर्नांडिसने सांगितले की, तिच्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप हे खोटे आणि निराधार आहेत. त्यासोबतच तिने असा देखील दावा केला की सुकेश चंद्रशेखरने तिला जाणूनबुजून लक्ष्य केलं. तिची मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कोणतीही भूमिका नाही. सुकेशने तिची फसवणूक केली आणि त्याच प्रकरणातील तक्रारदार अदिती सिंगनेही तिची फसवणूक केली आहे. सुकेशचा दावा जॅकलिन फर्नांडिसने फेटाळून लावला. त्यासोबतच या प्रकरणी तिच्यावर सुरु असलेली कारवाई थांबवण्यात यावी अशी तिने मागणी केली.
मात्र, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अभिनेत्रीची याचिका फेटाळली असून या निर्णयानंतर ईडीचे आरोपपत्र आणि न्यायालयाचे दखलपत्र वैध मानले गेले आहे. दरम्यान, जॅकलिन फर्नांडिस विरुद्ध खटल्याची प्रक्रिया पुढे अशीच सुरु राहणार असून तिला न्यायालयात हजर राहून उत्तर द्यावे लागेल असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
हे प्रकरण 2021 मध्ये समोर आलं. तिहारच्या तुरुंगातून एका मोठ्या घोटाळ्याची आखणी करणाऱ्या ठग सुकेश चंद्रशेखर विरोधात मनी लाँड्रिंगचं प्रकरण नोंदवण्यात आलं. यामध्ये 200 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सुकेशची चौकशी केली असता त्याने जॅकलिन फर्नांडिसला महागडी गिफ्ट भेट दिल्या असल्याच समोर आलं. यामुळे या प्रकरणात जॅकलिन फर्नांडिसचे नाव समोर आले. मात्र, त्याने मला कोणत्याही महागड्या वस्तू गिफ्ट दिल्या नसल्याचं जॅकलिन फर्नांडिसने म्हटलं आहे. तिने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यासोबतच तिने या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करावा अशा मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, तिची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
Newsletter