'लॉकडाउनच्या काळात दारुची दुकानं सुरु ठेवणं विनाशकारी'

मुंबई : केंद्र सरकारने लॉकडाऊनचा कालावधी २ आठवड्यांसाठी वाढवला असून तो १७ मेपर्यंत करण्यात आला आहे. यासाठी सरकारने काही नवीन नियमावली तयार केली आहे. यामध्ये दारूविक्रिला काही प्रमाणात परवानगी देण्यात आली आहे. रेज झोन आणि ग्रीन झोनमध्ये दारूची दुकानं आणि पानाची दुकानं सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रेड झोनच्या आणि हॉटस्पॉटच्या बाहेर असणाऱ्या दुकानांना परवानगी देण्यात येणार आहे. 

यावर ज्येष्ठ गीतकार जावेद अख्तर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ट्विट करून त्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात दारूची दुकानं सुरू ठेवली तर त्याचे विनाशकारी परिणाम भोगावे लागतील. तसेच दारूमुळे कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरण वाढली आहेत. लहान मुलं आणि महिलांसाठी हा निर्णय त्रासदायक ठरू शकतो असं मत या ट्विटमधून मांडलं आहे. 

Opening liquor shops during the lock down will only bring disastrous results . In any case according to all the surveys nowadays domestic Violence has increased to a large extent .liquor will make these days even more dangerous of for women and children .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 2, 2020

केंद्राची परवानगी मिळाली म्हणजे दारु दुकाने सुरु होतीलच असे नाही. त्यासाठी राज्य सरकार काय निर्णय घेणार हे महत्वाचे आहे. त्यामुळे दारु, पान, तंबाखू, गुटखा विक्रीला केंद्राने परवानगी दिली असली तरी राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. केंद्राने दारुविक्रीबाबत काही नियमही घालून दिले आहेत.

त्यानुसार दारुविक्री केवळ १६ ऑरेंज झोन आणि ६ ग्रीन झोनमध्येच करता येणार आहे. १४ रेड झोनमध्ये दारुविक्री करता येणार नाही. त्यामुळे रेड झोनमधील दारु शौकिनांना दारुची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. दारु, पान, तंबाखू, गुटखा यांची विक्री सुरु झाली तरी ग्राहकांना दुकानावर गर्दी करता येणार नाही. एकावेळी जास्तित जास्त ५ लोकांनाच दुकानाजवळ थांबता येईल आणि दोन ग्राहकांमध्ये ६ फुटांचे अंतर ठेवणे आवश्यक आहे. आता केंद्र सरकारने परवानगी दिली असली तरी राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्र सरकारने याआधी दुकाने खुली ठेवण्याबाबत जी नियमावली जाहीर केली होती. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली नव्हती. त्यामुळे दारु, पान, गुटखा, तंबाखू विक्रीच्या बाबतीच महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार याची उत्सुकता आहे.