)
नवी दिल्ली : भारतात नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम वर दाखवण्यात येणा-या आक्षेपार्ह आणि अश्लिल दृश्यांवरुन 'जस्टिस फॉर राईट' या एनजीओने दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ऑनलाईन डिजीटल व्यासपिठावरुन प्रसारित होणाऱ्या या सिरीज व चित्रपटांवर कुणाचाही अंकुश नसून याबाबत ठोस कायदा किंवा नियमावली करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलीय. शिवाय या ऑनलाईन व डिजिटल कंटेटममुळे माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसंच भारतीय कायद्यातील कलमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केलाय.
'डिजिटल माध्यमातून प्रसारित होणारा कंटेट हटवण्यासाठीचा दबाव म्हणजे कलात्मक स्वातंत्र्यावर घाला आहे.
याविरोधात भारतातील अभिनेता दिग्दर्शक आणि निर्माता असोसिएशने एकत्र येऊन योग्य वकील नेमून कोर्टात आपली बाजू सक्षमपणे मांडली पाहिजे', असं काहीचं म्हणणं आहे.
सेन्सॉर बॉर्डाचं सध्याचं धोरण बघता ते बरखास्त करण्याचा मुद्दाही यानिमित्ताने पुढे येतोय.
दरम्यान याबाबत याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून उत्तर मागितलंय. पुढील सुनावणी 8 फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे.
याचिकेवर उत्तर देताना नेटफ्किस आणि अॅमेझॉन प्राईमनं स्वतःहून आक्षेपार्ह दृश्यांना कात्री लावण्याची तयारी दाखवलीय पण सेन्सॉर बोर्डाच्या कक्षेत येण्यास मात्र स्पष्ट नकार दिलाय.
सेन्सॉरअंतर्गत येण्यास विरोध केल्याचं समजतंय. दरम्यान या सिरीजमधील आक्षेपार्ह दृश्यांना कात्री लावण्यास बॉलिवूडमधूनही विरोध आहे.
Newsletter