30 किलो फरसाण, 14 किलो सुखामेवा अन्.. एका तासाच्या बैठकीत सरकारी अधिकाऱ्यांनी एवढं खाल्लं? बिलाचा आकडा थक्क करणारा

Government Officers Village Choupal Bill Shocking News: या बैठकीसाठी झालेल्या खर्चाची नेमकी आकडेवारी सोशल मीडियावरुन व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटल्याचं पाहायला मिळालं.

Government Officers Village Choupal Bill Shocking News: सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकांवर होणारा खर्च कायमच चर्चेचा विषय ठरतो. अनेकदा या बैठकांचं ठिकाण, या बैठकांसाठी होणारा खाण्यापिण्याचा खर्च चर्चेत असतो. मात्र अनेकदा या अशा बैठकांसाठी होणारा आवाजावी खर्चाचं स्वरुप पाहून सामान्यांना धक्का बसल्याशिवाय राहत नाही. असाच काहीसा प्रकार घडलाय मध्य प्रदेशमधील शाहडोल जिल्ह्यामध्ये. येथील पंचायत अधिकाऱ्यांची एक बैठक नुकतीच पार पडली. या एका तासाच्या बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांनी 30 किलोचं फरसाण आणि तत्सम पदार्थ, 14 किलो सुखामेवा, 5 किलो साखर आणि 6 लीटर दूध लागेल एवढा चहा संपवल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे ही बैठक पाणी संवर्धनासंदर्भात होती. 

कधी झाली ही बैठक?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, खर्चामुळे चर्चेत असलेली ही बैठक 25 मे रोजी भडवाहीग्राम पंचायत येथे पार पडली. गंगा जल संवर्धन अभियानाचा भाग म्हणून ही बैठक झाली होती. गावकऱ्यांबरोबरच्या बैठकीमध्ये गावकऱ्यांना साध्या खिचडीचं वाटप करण्यात आलं. मात्र जिल्हाधिकारी केदार सिंह, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह, उपजिल्हाधिकारी प्रगती वर्मा यांना सर्वसामान्यांच्या पैशातून उच्च प्रतीचं जेवण पुरवण्यात आलं. एका तासाच्या बैठकीमध्ये 85 हजार रुपयांचे पदार्थ फस्त झाले. सोशल मीडियावर या कार्यक्रमातील खाद्य पदार्थावरील खर्चाचं बील व्हायरल झाल्यानंतर ही बैठक मूळ उद्देश सोडून वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आली आहे. 

नंतर जिल्हाधिकारी म्हणतात, मला कल्पनाच नाही

जिल्हाधिकारी केदार सिंह जे स्वत: या बैठकीला उपस्थित होते, त्यांनी या प्रकरणामध्ये बोलताना एवढा खर्च झाल्याची कल्पना नसल्याचं म्हटलं असून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचं सांगितलं आहे. उपजिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांनाही या बैठकीसंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

आधीपासूनच वादात सापडला आहे हा जिल्हा

आधीपासूनच शाहडोल जिल्ह्यातील शैक्षणिक विभागाचा घोटाळा समोर आल्यापासून जिल्हा चर्चेत असतानाच आता हे प्रकरण समोर आलं आहे. शिक्षण विभागाने दोन शाळांचं रंगकाम करण्यासाठी 443 कामगारांना नियुक्त केलं होतं आणि 4704 रुपयांना अवघ्या 24 लीटर रंगात रंगकाम पूर्ण झाल्याची बीलं जमा केल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वीच समोर आला आहे. या कामासाठी तब्बल 3 लाख 38 हजार रुपये सरकारने दिल्याचं समोर आलं आहे. 

एकामागोमाग एक दोन प्रकरणं समोर आल्याने जिल्ह्यात नेमकं चाललंय तरी काय असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याचं दिसत आहे.