Adoption Process In India : मूल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आणि प्रकरणांमध्ये होणाऱ्या विलंब आणि दीर्घ प्रतीक्षा कालावधीबाबत अनेकांनीच काहीसा नाराजीचा सूर आळवलेला असताना, आता अनेकांसाठी अडतणीच्या ठरणाऱ्या या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं लक्ष घातलं आहे.
न्यायालयानं या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत केंद्र सरकारसह केंद्रीय दत्तक प्रक्रिया प्राधिकरणाला (कारा) नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. देशात सद्यस्थितीत मुलांना दत्तक घेण्यासाठी साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागते याच मुद्द्यावर आता केंद्रीय संस्थांकडून काय भूमिका स्पष्ट केली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं सदर प्रकरणी मुलं दत्तक घेऊ पाहणाऱ्या जोडप्यांच्या तक्रारींच्या धर्तीवर माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्ताच्या आधारे पाठवण्यात आलेल्या पत्राचं जनहित याचिकेत रुपांतर करत त्या धर्तीवर कारा आणि केंद्र शासनाला आदेश दिले.
प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तानुसार भारतात मूल दत्तक घेण्यासाठीचा सरासरी कालाधी साडेतीन वर्षे इतका आहे. सदर वृत्तामध्ये CARA च्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीचा उल्लेख करत विविध गटांमध्ये 35 हजारांहून अधिक पालकांनी मूल दत्तक घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेत नोंदणी केल्याचं स्पष्ट करत दत्तक दिलं जाण्यासाठी उपलब्ध मुलांचा आकडा मात्र 2400 इतका असल्याचं सांगण्यात आलं होतं.
फक्त उच्च न्यायालय नव्हे, तर मूल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यानच्या या प्रतीक्षा कालावधीवरून सर्वोच्च न्यायालयानंही चिंता व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळालं होतं. जिथं जिल्ह्यांनुसार विशेष दत्तक संस्था स्थापन करण्यात अपयशी ठरल्यानं न्यायालयानं अधिकाऱ्यांना खडे बोलही सुनावले होते. या प्रकरणात आता न्यायालयीन हस्तक्षेपानंतर नेमकं काय बदलणार आणि हा प्रतीक्षा कालावधी कमी होणार का, ही संपूर्ण प्रक्रिया आणखी वेगवान होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
Newsletter