)
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेसबुकवर स्वतःचा आणि पत्नीचा खासगी व्हिडिओ अपलोड केल्याच्या आरोपाखाली पतीविरोधात दाखल करण्यात आलेला फौजदारी खटला रद्द करण्यास नकार दिला आहे. लग्नामुळे पतीला त्याच्या पत्नीवर मालकी किंवा नियंत्रण मिळत नाही आणि त्यामुळे तिची स्वायत्तता किंवा गोपनीयतेचा अधिकार कमी होत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज फेटाळताना न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, "फेसबुकवर खासही व्हिडीओ शेअर करत अर्जदाराने (पतीने) वैवाहिक नात्यातील पावित्र्याचा भंग केला आहे. पत्नीने त्याच्यावर दाखवलेला विश्वास, श्रद्धा, विश्वासाचा आणि खासकरुन शारिरीत संबंधातील नात्याचा आदर करणं अपेक्षित आहे".
अशा प्रकारची सामग्री शेअर करण्याचे कृत्य पती-पत्नीमधील बंधन परिभाषित करणाऱ्या गोपनीयतेचं उल्लंघन आहे. विश्वासभंग करणारं हे कृत्य वैवाहिक नात्याचा पायाच कमकुवत करतो. वैवाहिक बंधनाद्वारे ते सुरक्षित नाही असं न्यायालयाने पुढे म्हटलं.
कोर्टाने पुढे म्हटलं की, "पत्नी ही स्वतंत्र व्यक्ती असून, ती काही पतीचा विस्तार नाही. तिचे स्वत:चे हक्क, इच्छा आणि अधिकार आहेत. तिच्या शारीरिक स्वायत्तता आणि गोपनीयतेचा आदर करणं हे केवळ कायदेशीर बंधन नाही तर खरोखर समान नातेसंबंध जोपासण्यासाठी नैतिक अत्यावश्यकता आहे".
मिर्झापूर जिल्ह्यातील प्रद्युम्न यादव नावाच्या एका व्यक्तीविरुद्ध त्याच्या पत्नीने आयटी कायद्याच्या कलम 67 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. प्रद्युम्न यादवने तिच्या माहितीशिवाय आणि संमतीशिवाय त्यांच्यातील शारिरीक संबंधाच्या क्षणांचा व्हिडिओ त्याच्या मोबाईलवरून रेकॉर्ड केला. इतकंच नाही तर फेसबुकवर अपलोड केला आणि नंतर पत्नीच्या चुलत भावासोबत आणि इतर सह-गावकऱ्यांसोबत शेअर केला होता.
अर्जदाराच्या वकिलांनी म्हटलं होतं की, अर्जदार हा तक्रारदाराचा कायदेशीररित्या विवाहित पती आहे आणि त्यामुळे आयटी कायद्याच्या कलम 67 अंतर्गत अर्जदाराला कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. पती-पत्नीमध्ये तडजोड होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी युक्तिवादाला विरोध केला कारण तक्रारदार अर्जदाराची कायदेशीररित्या विवाहित पत्नी असूनही, अर्जदाराला तिचा खासगी व्हिडिओ बनवण्याचा आणि तो चुलत भाऊ अथवा बहीण आणि इतर सह-गावकऱ्यांना प्रसारित करण्याचा अधिकार नाही.
Newsletter