'पळून जाऊन लग्न केलं म्हणून सुरक्षा देऊ शकत नाही,' हायकोर्टाचा निकाल, न्यायमूर्ती म्हणाले 'समाजाचा सामना करावा लागेल'

फक्त पळून जाऊ लग्न केल्याच्या आधारे सुरक्षा दिली जाऊ शकत नाही असं अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटलं आहे. स्वेच्छेने लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना समाजाचा सामना करायला शिकावं लागेल.

पळून जाऊन आपल्या इच्छेने लग्न करणाऱ्यां जोडप्यांना समाजाचा सामना करायला शिकावं लागेल असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. फक्त पळून जाऊन लग्न केल्याच्या आधारे सुरक्षा दिली जाऊ शकत नाही असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. आपलं आयुष्य आणि स्वातंत्र्याला धोका आहे हे त्यांना सिद्ध करावं लागेल असं कोर्टाने नमूद केलं आहे. 

चित्रकूटच्या श्रेया केसरवानीच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव यांनी ही टिप्पणी केली. चित्रकूटमधील कार्वी पोलिस ठाण्यातील रहिवासी श्रेया हिने न्यायालयाला विनंती केली होती की, विरोध करणाऱ्यांना तिच्या सुखी वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप करू नये असे निर्देश द्यावेत.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, लग्न करणारे जोडपे प्रौढ होते. जिल्हा विवाह अधिकाऱ्यांकडे नागरी विवाहासाठी अर्ज सादर करण्यात आला आहे. कुटुंबाच्या इच्छेविरोधात त्यांनी लग्न केलं. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य त्यांला इजा करू शकतात अशी भीती आहे. या मुलीवर यापूर्वीही अत्याचार झाले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे.

न्यायालयाने म्हटलं आहे की, याचिकाकर्त्यांनी चित्रकूटचे एसपी यांना निवेदन दिले आहे. प्रत्यक्ष धोक्यानुसार पोलीस कायदेशीर कारवाई करू शकतात. याचिकाकर्त्यांना गंभीर धोका आहे आणि त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे हे दाखविणारे कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नाही. याचिकाकर्त्यांवर शारीरिक किंवा मानसिक हल्ल्याचा कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही.

पोलीस संरक्षण देण्याचं कोणतंही कारण नाही

कोणत्याही बेकायदेशीर वर्तनाबाबत एफआयआर नोंदवण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी संबंधित पोलीस ठाण्यात कोणता अर्जही दिलेला नाही. तसंच गुन्हा नोंदवण्यासाठी कोणतेही पुरावे सादर केले गेले नाही. अशा परिस्थितीत, पोलिसांनी संरक्षण देण्याचं कोणतंही कारण नाही असं कोर्टाने याचिका निकाली काढताना सांगितलं. कोणतीही समस्या उद्भवल्यास, अर्ज सादर करावा ज्यानंतर पोलीस योग्य ती कारवाई करतील असंही कोर्टाने म्हटलं. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका क्षणात संमतीने तयार होणाऱ्या आणि तुटणाऱ्या संबंधांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ब्रेकअपमधून निर्माण होणाऱ्या सूडाच्या आगीत वैवाहिक नात्याचे पावित्र्य जाळले जात आहे, असं उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नवीन पिढीमध्ये संमतीने झालेल्या घनिष्ठ संबंधांमधून उद्भवणाऱ्या वादांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, जी खरं तर कायद्याचा गैरवापर आहे असंही म्हटलं.