नवी दिल्ली : अयोध्येतल्या राजमन्मभूमीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक निकाल दिलाय. वादग्रस्त जमीन रामलल्लालाच देण्यात आलीय. रामाच्या अस्तित्वावर सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलंय. विशेष म्हणजे, या खटल्यात रामालाच पक्षकार करण्यात आलं होतं. हा ऐतिहासिक निकाल देताना कोर्ट काय म्हणालं, कुठल्या निरीक्षणांच्या आधारावर हा निकाल देण्यात आला. अयोध्येतल्या रामजन्मभूमीप्रकरणी निकाल देताना ती वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच असल्याचं शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयानं केलंय.
१ ती वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचीच
२. तीन महिन्यांत रामलल्लाला जमीन द्या
३. तीन महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करा आणि मंदिर बांधण्याची कार्यवाही करा
४. मुस्लीम समाजाला अयोध्येत सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत पाच एकर जागा द्या
५. अयोध्येतच रामलल्लाचा जन्म हे वादातीत
हा निकाल देताना न्यायालयानं पुरातत्व विभागाचा अहवाल, प्रवास वर्णनकारांनी केलेलं वर्णन आणि इतर पुराव्यांआधारे महत्त्वाचे उल्लेख आणि निरीक्षणं नोंदवली. त्यानुसार...
१. राम हा पक्षकार आहे, रामजन्मभूमी हा पक्षकार नाही.
२. मशीद रिकाम्या जागेवर बांधण्यात आलेली नाही
३. ढाच्याखाली काही अवशेष सापडले
४. मीर बाँकीनं बाबराच्या काळात मशीद बनवली
५. खोदकामात महत्त्वाचे पुरावे सापडले
६. वादग्रस्त जागेचा दोन्ही धर्मांकडून पूजेसाठी वापर करण्यात आला
७. खोदकामात इस्लामिक ढाच्याचे पुरावे नाहीत
८. इंग्रज आगमनाआधी राम चबुतऱ्यावर हिंदूंकडून पूजा केली जात होती
९. इंग्रजांच्या आधी सीता रसोईमध्येही पूजा होत होती
१०. ASI च्या अहवालात १२व्या शतकात मंदिर बांधल्याचा उल्लेख आहे
११. एएसआय अहवालात इदगाहचा उल्लेख नाही
१२. एएसआयचा अहवाल फेटाळू शकत नाही
१३. मुस्लिम समुदायाकडून आतल्या भागात प्रार्थना होत होती
१४. हिंदू समुदायाकडून बाहेरील भागात प्रार्थना होत होती
१५. १८८५च्या आधी राम चबुतऱ्यावर हिंदूंचा अधिकार होता
१६. १८५७ पर्यंत नमाजाचे पुरावे नाहीत
१७. परिसर, चबुतऱ्यावर हिंदूंचा अधिकार सिद्ध झालाय
कोर्टातल्या या महत्त्वाच्या उल्लेखानंतर कोर्टानं निकाल दिला, निकालाच्या निष्कर्षात कोर्ट म्हणतं 'ही जागा रामजन्मभूमी आहे, ही हिंदूंची श्रद्धा आणि विश्वास बाबरी मशीद बांधण्याच्याही आधीपासून आहे. हिंदूंची ही श्रद्धा आणि विश्वास कागदोपत्री पुरावे आणि साक्षींच्या आधारे हे सिद्ध झालंय'. 'मंदिर वही बनाएँगे' ते 'मंदिर वही बनेगा'पर्यंतचा हा गेल्या कित्येक वर्षांचा प्रवास सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर पूर्ण झालाय.
Newsletter