'ही' संस्था म्हणजे मोदी-शहांनी निर्माण केलेली विंचवांची शेती, ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'भारतीय लोकशाहीची...'

Bihar Election 2025: राहुल गांधी यांनी ‘एसआयआर’चा विषय लावून धरला आहे. गांधी त्यावर बोलत आहेत, पण उपयोग काय? हा प्रश्न आहेच, असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

Voters List Issue Bihar Election 2025: बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीआधी या राज्यात सुरु करण्यात आलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन म्हणजेच विशेष गहन पुनरीक्षणावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं कठोर शब्दांमध्ये आक्षेप नोंदवला आहे. या मोहिमेच्या अंतर्गत मतदारयादी स्वच्छ करण्याच्या नावाखाली निवडणूक आयोगाकडून भाजपाला मदत होईल अशी मतदारयादीची रचना करण्याचं काम सुरु असल्याचं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाकडून सुरु असलेल्या या मोहिमेवर आक्षेप नोंदवताना हे असं सुरु राहिलं तर एखाद्या शिलालेखावर ‘भारतात कधीकाळी लोकशाही होती’ असं लिहावं लागेल, असा खोचक टोला ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लगावला आहे.

55-60 लाख मतदार वगळले

 "राहुल गांधी यांनी ‘एसआयआर’चा विषय लावून धरला आहे. गांधी त्यावर बोलत आहेत, पण उपयोग काय? हा प्रश्न आहेच. सत्तेचा प्रचंड रेटा लावून भाजप व त्याचे लोक मनमानी पद्धतीने निवडणुका लढत आहेत आणि मतांवर दरोडे टाकत आहेत. बिहारात आतापर्यंत साधारण 55-60 लाख मतदार वगळले गेले आहेत, तर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी पाचनंतर अचानक साठ लाख मतदार वाढले. हे मतदार आले कोठून? मतदार यादीत घुसवले कोणी? या सगळ्यांनी ‘आधारकार्ड’ व निवडणूक ओळखपत्रावरच मतदान केले. मग बिहारात ‘एसआयआर’च्या नावाखाली घोळ घालून जो गोंधळ उडवला जातोय तो कशासाठी? सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निवडणूक आयोगाला या प्रश्नी फटकारले. ‘आधारकार्ड हा मतदार नोंदणीचा पुरावा का नाही?’ या न्यायालयाच्या प्रश्नावर ‘आम्हाला मतदार यादी व निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध आणि पवित्र करायची आहे’, हे आयोगाचे उत्तर धक्कादायक आहे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

मोदी-शहांनी निर्माण केलेली विंचवांची शेती

"भारतीय लोकशाहीची ज्यांनी गटारगंगा केली आहे ते निवडणूक प्रक्रिया पवित्र करायला निघाले आहेत. लोकशाहीचा छळ चालला आहे व भारतीय मतदारांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांसह गाडले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांना त्यांची जागा दाखवली तशी निवडणूक आयोगाच्या मनमानीची नांगी ठेचायला हवी. सध्याचा निवडणूक आयोग म्हणजे मोदी-शहांनी निर्माण केलेली विंचवांची शेती आहे. भारतीय लोकशाही, निवडणूक प्रक्रिया विषारी करण्याचे काम या लोकांनी केले. बहुमताचा व लोकभावनेचा आदर न करता निवडणूक आयोगाने दिलेले निकाल लोकशाहीचा गळा घोटणारे आहेत. हे अधिक काळ चालत राहिले तर ‘भारतात कधीकाळी लोकशाही होती’ असे पुढे केव्हा तरी एखाद्या शिलालेखावर नमूद करावे लागेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर भारतीय नागरिकांचे लक्ष आहे," असा उल्लेख 'सामना'च्या अग्रलेखात आहे.

आधार पुरावा नाहीवरुनही जोरदार टीका

"निवडणूक आयोगाने एक हास्यास्पद दावा केला आहे, तो म्हणजे मतदार यादीत नाव येण्यासाठी आधारकार्ड हा पुरावा वैध नाही. आपण नागरिक असल्याचा हा पुरावा नाही. ते केवळ एक ओळखपत्र आहे. निवडणूक आयोगाचा हा दावा म्हणजे अकलेची दिवाळखोरी आहे. आधारकार्ड हे भारत सरकारद्वारे भारतातील नागरिकांना जारी केलेले ओळखपत्र आहे. त्यावर 12 अंकी अद्वितीय क्रमांक छापलेला आहे. जो भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) जारी केलेला आहे. हा क्रमांक भारतात कुठेही व्यक्तीची ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा असतो. आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक ‘आयडी’ प्रणाली आहे. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांनीदेखील आधारचे वर्णन ‘जगातील सर्वात अत्याधुनिक आयडी प्रोग्राम’ असे केले आहे. मात्र निवडणूक आयोग आता म्हणतो की, आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाला कठोर दंडित करणे गरजेचे

"ईडी, निवडणूक आयोग, न्याय व्यवस्थेवर ईस्ट इंडियाच्या व्यापार मंडळाने ताबा मिळवला आहे व या ‘चाच्यां’नी लोकशाही मूल्यांचे अपहरण करून लोकांचे स्वातंत्र्य ओलीस ठेवले आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला कठोर दंडित करणे गरजेचे आहे. भारतीय लोकशाहीची सध्या जी केविलवाणी अवस्था झाली आहे ती आपल्या निवडणूक आयोगामुळेच," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.