12 लाखांपर्यंतची टॅक्स फ्री मर्यादा घटणार? केंद्र सरकारच्या नव्या इन्कम टॅक्स विधेयकात काय बदलणार? नोकरदार वर्गाचं वाढलं टेन्शन!

Tax Free income: नवे आयकर विधेयक संसदीय निवड समितीच्या शिफारशींवर आधारित असणार आहे.

Tax Free income: केंद्र सरकार देशातील करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी नवे आयकर विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवारी म्हणजेच 11 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत हे विधेयक मांडणार आहेत. या विधेयकाद्वारे करसवलतीच्या मर्यादेत बदल होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: 12 लाखांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत कपात होऊ शकते, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.

पूर्णपणे नव्याने तयार केले जाणार विधेयक

नवे आयकर विधेयक संसदीय निवड समितीच्या शिफारशींवर आधारित असेल. मागील आयकर विधेयक मागे घेतल्यानंतर या नव्या विधेयकाची घोषणा झाल्याचे रिजिजू यांनी 9 ऑगस्ट 2025 रोजी सांगितले. “नवे विधेयक पूर्णपणे नव्याने तयार केले जाणार असले, तरी मागील विधेयकावर केलेले काम वाया जाणार नाही. संसदीय निवड समितीने सुचवलेले आणि सरकारने मान्य केलेले बदल या नव्या विधेयकात समाविष्ट केले जातील, असेही ते म्हणाले. 

संसदेतील चर्चा आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ

”मागील विधेयकात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणांची गरज होती, कारण त्यात अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे होते. “जेव्हा एखाद्या विधेयकात मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त्या आवश्यक असतात, तेव्हा संसदीय प्रथेनुसार जुने विधेयक मागे घेऊन सर्व मान्य बदलांसह नवे विधेयक सादर केले जाते. यामुळे संसदेतील चर्चा आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होते.” असेही  रिजिजू यांनी सांगितले.

करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शी होण्याची अपेक्षा

भाजप खासदार बैजयंत पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय निवड समितीने मागील विधेयकात 285 दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या, ज्या सरकारने स्वीकारल्या आहेत. प्रत्येक दुरुस्ती स्वतंत्रपणे मांडून मंजूर करवणे ही वेळखाऊ आणि क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. त्यामुळे सर्व मान्य शिफारशींसह नवे विधेयक मांडणे हा अधिक कार्यक्षम पर्याय आहे. या नव्या विधेयकामुळे करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत बदल?

हे विधेयक 11 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत मांडले जाईल, आणि यामुळे करदात्यांना कशा प्रकारे दिलासा मिळेल, याबाबत उत्सुकता आहे. सध्याच्या चर्चेनुसार, 12 लाखांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत बदल होण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीय करदात्यांवर होण्याची शक्यता आहे.

FAQ

1. नवीन आयकर विधेयक 2025 म्हणजे काय?

नवीन आयकर विधेयक 2025 हे केंद्र सरकारद्वारे सादर केले जाणारे एक विधेयक आहे, ज्याचा उद्देश 1961 चा जटिल आयकर कायदा बदलून करप्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि सोपी करणे आहे. हे विधेयक संसदीय निवड समितीच्या 285 शिफारशींसह तयार केले गेले आहे.

2. हे विधेयक कधी सादर होणार आहे?

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण हे विधेयक सोमवार, 11 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत सादर करतील.

3. मागील आयकर विधेयक का मागे घेण्यात आले?

मागील विधेयकात मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त्या आवश्यक होत्या. संसदीय निवड समितीने 285 बदल सुचवले, ज्यामुळे जुने विधेयक मागे घेऊन सर्व मान्य शिफारशींसह नवे विधेयक सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

4. 12 लाखांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत बदल होणार आहे का?

सध्याच्या माहितीनुसार, 12 लाखांपर्यंतच्या करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत कपात होण्याची शक्यता आहे, परंतु याबाबत अंतिम निर्णय विधेयक मंजूर झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.

5. नवीन विधेयकात कोणते प्रमुख बदल अपेक्षित आहेत?

जटिल नियम काढून टाकून करप्रणाली सोपी केली जाईल. कर सवलती आणि कपाती तर्कसंगत केल्या जातील. आयकर रिटर्न भरणे आणि इतर प्रक्रिया सुलभ होतील. कर-संबंधित प्रकरणे त्वरित सोडवण्यासाठी नवीन प्रणाली लागू होईल.  ऑनलाइन व्यवहार आणि डिजिटल व्यवसायांसाठी नवीन नियम समाविष्ट होतील.

6. नवीन विधेयकात धारांची संख्या किती आहे?

सध्याच्या कायद्यात 819 धारा होत्या, तर नवीन विधेयकात फक्त 536 धारा असतील, म्हणजेच सुमारे 35% घट.

7. शब्द आणि अध्यायांची संख्या कशी बदलली आहे?  

जुन्या कायद्यात 5.12 लाख शब्द होते, नवीन विधेयकात 2.6 लाख शब्द.  जुन्या कायद्यात 47 अध्याय होते, नवीन विधेयकात 23 अध्याय.

8. कोणाला या विधेयकाचा सर्वाधिक फायदा होईल?

मध्यमवर्गीय करदाते, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला याचा फायदा होईल, कारण कर नियम सोपे आणि पारदर्शक होतील.

9. हे विधेयक कधी लागू होईल?

संसदेत मंजुरी मिळाल्यास, हे विधेयक 2026-27 च्या आर्थिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

10. करदात्यांना याचा कसा फायदा होईल?  कर नियम समजण्यास आणि पाळण्यास सोपे होतील.  

कायदेशीर गुंतागुंत आणि खटल्यांमध्ये घट होईल.  TDS/TCS नियम अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक होतील.  कर वर्षाच्या संकल्पनेमुळे कर निर्धारण आणि भरणा प्रक्रिया सुलभ होईल.