मुकेश अंबानींच्या Reliance Industries च्या अडचणींमध्ये वाढ, सरकारने सोपवली 24000 कोटींची डिमांड नोटीस

Reliance Industries: दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर रिलायन्स इंडस्ट्रीजला ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. हे ओनजीसी ब्लॉकशी (KG-D6) संबंधित प्रकरण असल्याचं सांगितलं जात आहे.

Reliance Industries: मुकेश अंबानींच्या (Mukesh Ambani) रिलायन्स इंडस्ट्रीजला (Reliance Industries) मोठा दणका बसला आहे. केंद्र सरकाने रिलायन्स कंपनीला 2.81 बिलियन डॉलर म्हणजेच 24,522 कोटींची डिमांड नोटीस पाठवली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ही नोटीस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अँड नॅच्यूरल गॅसच्या वतीने पाठवली आहे. हे ओनजीसी ब्लॉकशी (KG-D6) संबंधित प्रकरण असल्याचं सांगितलं जात आहे. 

रिलायंस इंडस्ट्रीजवर आरोप आहे की, ओएनजीसी ब्लॉकमधून गॅसचं माइग्रेशन करण्यात आलं होतं. यह मुद्दा आंतरराष्ट्रीय कोर्टापर्यंत पोहोचलं होतं. 2018 मध्ये इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनलने रिलायन्सच्या नेतृत्वातील कन्सोर्टियमचया बाजूने 1.55 बिलियन डॉलर म्हणजेच 13 हजार 528 कोटींचा निर्णय सुनावला होता. 

हायकोर्टाच्या विभागीय खंडपीठाने पलटला होता निर्णय

या निर्णयाला भारत सरकारने दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मे 2023 ला हायकोर्टाच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या बाजूनेच निर्णय सुनावला होता. यानंतर सरकारकडून पुन्हा एकदा हायकोर्टाच्या विभागीय खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आलं. विभागीय खंडपीठाने इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनलचा निर्णय पलटला होता, ज्यामध्ये रिलायन्स आणि बीपीला जवळच्या ब्लॉकमधून काढलेल्या गॅससाठी कोणत्याही भरपाईसाठी जबाबदार धरण्यात आलं नव्हतं. 

रिलायन्सकडे किती भागीदारी होती?

रिलायन्सने शेअर बाजाराला पाठवलेल्या पत्रव्यवहारात या नोटीसची माहिती दिली आहे. कंपनीने म्हटलं आहे की, डिव्हिजन बेंचच्या निर्णयानंतर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड आणि निको (नेको) लिमिटेडकडून 2.81 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली आहे. कृष्णा गोदावरी बेसिनच्या खोल पाण्याच्या ब्लॉकमध्ये रिलायन्सची मूळ भागीदारी 60 टक्के होती, तर बीपीची 30 टक्के आणि कॅनेडियन कंपनी निकोची उर्वरित 10 टक्के भागीदारी होती.

त्यानंतर, रिलायन्स आणि बीपीने उत्पादन सामायिकरण करार (PCC) मध्ये निकोचा हिस्सा ताब्यात घेतला आणि आता त्यांचा हिस्सा अनुक्रमे 66.66 टक्के आणि 33.33 टक्के झाला आहे. 2016  मध्ये सरकारने सरकारी मालकीच्या ओएनजीसीच्या आसपासच्या क्षेत्रांमधून केजी-डी6 ब्लॉकमध्ये हस्तांतरित केलेल्या गॅसच्या रकमेसाठी रिलायन्स आणि त्यांच्या भागीदारांकडून 1.55 अब्ज डॉलर्सची मागणी केली होती.

या दाव्याला रिलायन्स इंडस्ट्रीजने विरोध केला आणि जुलै 2018 मध्ये, लवाद न्यायाधिकरणाने ते नुकसानभरपाई देण्यास बांधील नाही असंही म्हटलं. या निर्णयाविरुद्ध सरकारचे अपील मे 2023 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने फेटाळून लावले आणि लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. तथापि, गेल्या महिन्यात, उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने एकल न्यायाधीशाचा आदेश रद्द केला होता आणि रिलायन्स आणि त्यांच्या भागीदारांविरुद्ध निकाल दिला होता. यानंतर सरकारने नवीन डिमांड नोटीस पाठवल्या.