)
Legal Age for Physical Relation Consent: शारीरिक संबंधांसाठीच्या परवानगीसाठी वयाचा आकडा नेमका किती असावा यावरून केंद्र सरकारनं देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्था असणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे काही गोष्टी अगदीच स्पष्ट केल्या आहेत. जिथं, शरीरसंबंधांसाठी परवानगी किंवा सहमतीचं वय 18 वर्षांहून कमी नसावं असं केंद्रानं SC ला स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयातच हे मत मांडण्यात आलं.
अल्पवयीन मुलांना लैंगिक शोषणाच्या विळख्यातून वाचवण्यासाठी म्हणून सहमतीसाठीची किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे असावी असं केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयापुढं सांगितलं. अशी कैक प्रकरणं आतापर्यंत उजेडात आली आहेत जिथं सहसा नातेवाईकांनीच अल्पवयीन मुलांचं लैंगिक शोषण केलं असल्याचा मुद्दा केंद्र सरकारनं मांडला. सध्याच्या काळात तरुणाईमध्ये प्रेम आणि शरीरसंबंधांमध्ये न्यायिक विवेकाधिरांचा प्रयोग प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे विविध पद्धतींनी केला जाऊ शकतो ही बाबसुद्धा केंद्रानं मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र शासनानं सांगितल्यानुसार शारीरिक संबंधांसाठी दिल्या जाणाऱ्या सहमतीमध्ये वयाची अट ही किमान 18 वर्षे निर्धारित करण्यात आली आहे आणि त्याचं पालन सक्तीनं केलं जाणं अपेक्षित आहे. यामध्ये कोणताही बदल केल्यास इतक्या वर्षांपासून केल्या जाऱ्या बालहक्क कायद्यांना आणखी मागे आणण्यास कारणीभूत ठरेल. सोबतच असं केल्यास पोक्सो अधिनियम 2012 आणि बीएनएस असे कायदे कमकुवत होऊ शकतात.
एका प्रतिष्ठित माध्यमसमूहाच्या वृत्तानुसार संवैधानिक आराखड्यामध्येही कायद्याच्या या धारणेचं समर्थन करण्यात आलं आहे, जिथं 18 वर्षांहून कमी वयाची कोणतीही व्यक्ती शरीरसंबंधांसाठी सहमती दर्शवण्यास असमर्थ असल्याचं म्हटलं गेलं आहे. केंद्राच्या निरीक्षणानुसार वयाची ही अट शिथिल केल्यास किंवा हा कायदा शिथिल केल्यास शरीरसंबंधांच्या नावाखाली होणारे गैरव्यवहार (बलात्कार) आणि तत्सम दुष्कृत्यांसाठीच्या वाटा खुल्या होतील.
अतिरिक्त महाअधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या सविस्तर अहवालामध्ये कशा पद्धतीनं भारतीय दंडसंविधानाअंतर्गत वयाच्या अटीमध्ये 12 वर्षांपासूनच्या आकड्यात बदल करत विविध कायद्यांअंतर्गत सुधारणा करत तो आकडा 18 वर्षांपर्यंत आणण्यात आला.
केंद्र सरकारनं या मुद्द्यावर स्पष्टच मतं मांडली. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपी जेव्हा आई-वडील किंवा कोणी जवळचे नातेवाईक, ओळखीतील व्यक्ती असतात तेव्हा अल्पवयीन मुलांची तक्रार दाखल करण्यात किंवा विरोध करण्यात अडचणी वाढतात. अशा वेळी बचाव म्हणून सहमती दर्शवत ते मूलच पीडित होतं आणि सर्व दोषारोपण त्यांच्यावर केलं जाण्याची शक्यता असते. ज्यामुळं पोक्सो कायदासुद्धा कमकुवत पडतो, हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करत शरीरसंबंधांच्या सहमतीसाठीची किमान वयोमर्यादा 18 वर्षेच कायम ठेवावी असं सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारनं स्पष्ट सांगितलं.
Newsletter