)
मुंबई : लवकरच भारतात एक डोसची मात्रा घेतल्यानंतर कोविड-19 पासून संरक्षण मिळू शकेल, अशी लस मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी भारत सरकारने काही अटी मान्य कराव्या लागणार आहेत. तशी अट सिप्ला कंपनीने घातली आहे. असे असताना व्हॅक्सिनसाठी 7250 कोटी अ‍ॅडव्हास देण्याची तयारी दाखवली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील मॉडर्नाची कोविड-19 पासून वाचण्यासाठीची लस आणण्याची तयारी सुरु आहे.
अमेरिकन आधारित कंपनीला एक अब्ज डॉलर्सची आगाऊ रक्कम देण्याची तयारी सुरु असल्याचे सांगत कोविड-19 विरुद्ध मॉडर्नाची एक डोस पुरेसा असणारी लस लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी सरकारने काही सवलती द्याव्यात, अशी मागणी सिप्ला कंपनीने सोमवारी सरकारकडे केली आहे.
सिप्लाने सरकारला असे आवाहन केले आहे की, मॉडर्नाला कोणतेही नुकसान झाले तर किंमत कॅप निश्चित करण्यापासून सूट तसेच भारतातील चाचणीची अट आणि मूलभूत कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत मिळाल्यास संरक्षण द्यावे. सिप्ला यांनी म्हटले आहे की कोविड -19 या लसीसंदर्भात मॉडर्ना यांच्याशी त्यांची चर्चा पूर्णत्वास येत आहे आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सरकारच्या सहकाऱ्याची आणि सहभागाची त्यांना गरज आहे.
देशात लसची उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचेही कंपनीने कौतुक केले आहे. जेणेकरुन कोरोना विषाणूविरुद्ध प्रभावी संरक्षण मिळू शकेल. या संपूर्ण घटनेशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, सिप्लाने सरकारला चार मुद्यांवर संमती देण्यास सांगितले आहे. पहिला मुद्दा असा आहे की किंमतीवर कोणतेही बंधन लादू नये. दुसरे म्हणजे तोटा झाल्यास संरक्षण देण्यात येईल. भारतातील लसची चाचणी आणि चौथी मूलभूत सीमाशुल्क शुल्कापासून सूट देण्यात यावी.
सिप्ला यांनी असे म्हटले आहे की, एकदा सरकारने या मुद्द्यांशी सहमत झाल्यास मॉडर्ना बरोबर एक अब्ज डॉलर्स (7,250 कोटींपेक्षा जास्त) आगाऊ रक्कम देण्याचा करार केला जाईल. नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर सिप्ला यांनी 29 मे रोजी सरकारला ही विनंती केली आहे. नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत देशातील मॉडर्ना लसीचा एक डोस देण्यावर चर्चा झाली. यासाठी, मॉडर्ना सिप्ला आणि अन्य भारतीय कंपन्यांशी चर्चेत असल्याचे बोलले जात आहे.
Newsletter