मुंबई : अट्रोसिटी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं झालेल्या बदलाला विरोध करण्यासाठी आज देशभरातील दलित संघटनांनी बंदची हाक दिली आहे. दरम्यान सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी ही माहिती ट्विटरवर दिली आहे. सरकार पुनर्विचार दाखल करत असल्यामुळे दलित संघटनांनी बंद मागे घ्यावा असं आवाहनही सरकारनं केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं नुकत्याच दिलेल्या निकालामुळे अट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत अटकपूर्व जामीन मिळणे शक्य होणार आहे. शिवाय चौकशी शिवाय कुणालाही अटक करता येणार नाही असा बदलही सर्वोच्च न्यायालयानं सुचवला आहे.
पण या निकालानं दलित अत्याचारांमध्ये वाढ होईल अशी भीती सत्ताधारी भाजपसह सर्वपक्षीयांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे वाढता दबाव लक्षात घेऊन सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे.
Newsletter