Donald Trump Tariff War : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के आयातशुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. ज्यामुळं भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या कैक वस्तूंपैकी प्रामुख्यानं स्मार्टफोन, हिरे, दागिने, वाहनांचे स्पेअर पार्ट अशा वस्तूंच्या दरांमध्ये वाढ होऊन त्याचा थेट परिणाम आर्थिक गणितांमध्ये होणार असल्याचं स्पष्ट होतं. इथं जागतिक स्तरावर या मुद्द्यावरून भारत आणि अमेरिकेच्या व्यवहारांमध्ये मीठाचा खडा पडल्याचं चित्र असतानाच आता एकाएकी ट्रम्प सरकारनं याच निर्णयाच्या बाबतीत नमकं घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची आयातशुल्कासंदर्भातील भूमिका ठाम असली तरीही सध्या मात्र त्यांनी या निर्णयाला तूर्त 7 दिवसांची स्थगिती दिल्यानं ते एक पाऊल मारेह आल्याचं म्हटलं जात आहे. नव्या माहितीनुसार आता आयात शुल्कासंदर्भातील नियम व अटी 7 ऑगस्टपासून लागू होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
आयातशुल्कासाठीची कालमर्यादा 1 ऑगस्ट निर्धारित करण्यात आली होती. मात्र, आता ही तारीख टाळून 7 ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. अमेरिकी सीमा शुल्क आणि सीमा सुरक्षा विभागाला त्यांच्या यंत्रणेमध्ये काही महत्त्वुपूर्ण बदल करण्यासाठी हा वेळ देणं अपेक्षित असल्या कारणानं निर्णयाला सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे.
एका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी गोपनीयतेच्या अटीवर AP ला दिलेल्या माहितीनुसार टॅरिफ शुल्कांना एकसंध करत एका मार्गावर आणण्यासाठी सरकारला वाढीव वेळ अपेक्षित असल्यानं निर्णयांमध्ये हे बदल झाले आहेत. फक्त भारतच नव्हे, तर भारतासह इतरही देशांवर लागू असलेली वाढीव आयातशुल्काची अट तूर्तास 7 ऑगस्टपर्यंत टळली असून, साधारण आठवड्याभरानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे, ज्यावर ट्रम्प यांनी फार आधीच स्वाक्षरी देत अंतिम शिक्कामोर्तब केलं आहे.
जागतिक घडामोडी आणि वृत्तक्षेत्रातील जाणकारांच्या माहितीनुसार भारतानं अमेरिकेतील कृषी उत्पादनं, दुग्धोत्पादनं, संकरित बी- बियाणं अशा उत्पादनांसाठी भारतात मार्ग मोकळा करावा अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. थोडक्यात अमेरिकेच्या या उत्पादनांव भारतात लागू असलेला आयातशुल्काचा 100 टक्क्यांचा आकडा कमी करावा किंवा तो थेट हटवावा अशी या महासत्ता राष्ट्राची अपेक्षा आहे. मात्र असं केल्यास त्यामुळं लघुउद्योजक, शेतकऱ्यांचं मात्र मोठं नुकसान होईल हे कारण पुढे करत भारतानं या मागणीस स्पष्ट नकार दिला आहे. तेव्हा या व्यापारी धोरणात भविष्यात नेमके कोणते महत्त्वाचे बदल होतात हे पाहणं येत्या काळात महत्त्वाचं ठरणार आहे.