Traffic Rules: ट्रॅफीक पोलीस वाहन परवाना रद्द करू शकतात का? हायकोर्टचा निर्णय तुम्हाला माहिती असायलाच हवा!

Traffic Rules: ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित हा नियम प्रत्येकाला माहिती असायलाच हवा.

Traffic Rules: आजकाल बहुतांश जणांकडे एखादे तरी वाहन असते. रस्त्याने जाताना अनेकदा वाहतूक पोलिसांशी गाठभेट होते. वाहतुकीचे नियम माहिती नसल्याने वाहतूक पोलिसांशी हुज्जत घालण्याचे प्रसंगही घडत असतात. अशावेळी एका महत्वाच्या नियमाबद्दल तुम्हाला माहिती असायला हवे. ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित हा नियम आहे. काय आहे हा नियम? सविस्तर जाणून घेऊया. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

जर तुम्हाला वाटत असेल की भारतातील वाहतूक पोलिसांना ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करण्याचा किंवा निलंबित करण्याचा अधिकार आहे, तर तुम्ही चुकीच्या समजुतीत आहात. वाहतूक पोलिसांना असा कोणताही अधिकार नाही. केवळ संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) यांनाच ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. 

वाहतूक पोलिसांना काय अधिकार?

वाहतूक पोलिस फक्त ड्रायव्हिंग लायसन्स तात्पुरते जप्त करू शकतात. ही बाब नुकत्याच कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट करण्यात आली आहे. या निर्णयाद्वारे ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित नियम आणि पोलिसांचे अधिकार याबाबत स्पष्टता आली आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे?

24 जुलै 2025 रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला. यावेळी चालकांसाठी अत्यंत महत्वाच्या विषयावर भाष्य केले.  बेदरकारपणे वाहन चालवणे, वेगाने गाडी चालवणे असे गंभीर उल्लंघन झाल्यास वाहतूक पोलिसांना ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त करण्याचा अधिकार आहे. पण ही कारवाई केवळ प्राथमिक स्वरूपाची आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करायचे की रद्द करायचे, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त संबंधित परवाना प्राधिकरणाला (RTO) आहे. यासाठी पोलिसांनी जप्त केलेले प्रकरण न्यायालयाकडे किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे पाठवणे बंधनकारक आहे. पोलिस स्वतःहून ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द किंवा निलंबित करू शकत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.

कारणाशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त केलं तर?

उच्च न्यायालयाने याविषयी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. वाहतूक पोलिस कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय किंवा पुराव्याशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त करू शकत नाहीत. मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 206 (4) अंतर्गत जप्तीची प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळावी लागते. जर पोलिसांनी कोणतेही वैध कारण न देता ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त केले, तर अशी कारवाई बेकायदेशीर ठरू शकते. यामुळे चालकांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण मिळते आणि पोलिसांच्या मनमानी कारवाईला आळा बसतो.

हायकोर्टाच्या निर्णयाने काय स्पष्ट झालं?

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने वाहतूक पोलिस आणि RTO यांच्या अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन केले आहे. वाहतूक पोलिसांना ड्रायव्हिंग लायसन्स जप्त करण्याचा मर्यादित अधिकार आहे. पण निलंबन किंवा रद्दीकरणाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ RTO कडे आहे. 

चालकांना कसा होणार फायदा?

कोणत्याही कारवाईसाठी ठोस कारण आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय चालकांना त्यांचे हक्क समजून घेण्यास आणि पोलिसांच्या चुकीच्या कारवाईविरुद्ध संरक्षण मिळवण्यास मदत करणार आहे.