'ईडी मर्यादा ओलांडतेय, संघराज्य संकल्पनेचेही...'; 1000 कोटींच्या प्रकरणावरुन CJI गवईंच्या खंडपीठाने सुनावलं

Supreme Court On ED: सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

Supreme Court On ED: सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचलनालयाला फटकारलं आहे. 'ईडी मर्यादा ओलांडत आहे,' असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. तामिळनाडूमधील मद्य घोटाळ्याचा तपास थांबवण्याचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, 'ईडीकडून संघराज्य संकल्पनेचेही उल्लंघन होत आहे,' असं परखड निरिक्षण नोंदवलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

दारूच्या दुकानाचे परवाने देण्यात कथित भ्रष्टाचारावरून तामिळनाडूच्या किरकोळ मद्यविक्री करणाऱ्या 'टीएएसएमएसी' विरोधात ईडीच्या तपासावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला. तसेच, ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत असून संघराज्य संकल्पनेचे उल्लंघन करीत आहे, अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या केंद्रीय संस्थेला फटकारले आहे. राज्य सरकार व तामिळनाडू राज्य विपणन महामंडळाच्या (टीएएसएमएसी) याचिकांवर ईडीला नोटीस जारी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने तपास यंत्रणेच्या वतीने उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एस. व्ही. राजू यांना सांगितले की, "तुमची ईडी सर्व सीमा ओलांडत आहे," असं सांगितलं.

छापे थांबवण्याचे निर्देश

मनी लॉड्रिंग विरोधी कायद्याच्या (पीएमएलए) कलमांचा कथित दुरुपयोग केल्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले. खंडपीठाने राज्य सरकार व टीएएसएमएसीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अमित नंद तिवारी यांच्या युक्तिवादावर लक्ष केंद्रित केले. न्यायालयाने ईडीला तपास आणि छापे थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल राजू यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध करताना, 'हा मुद्दा 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे व ईडीने किमान या प्रकरणात तरी मर्यादा ओलांडलेली नाही," असं म्हटलं. मात्र न्यायालयाला हा मुद्दा फारसा पटला नाही.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाला दिलं आव्हान

द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार व मार्केटिंग कॉर्पोरेशनने ईडीच्या छाप्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. संवैधानिक अधिकार व संघराज्य रचनेचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करीत मद्रास उच्च न्यायालयाने 23 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाला या याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. 

राज्य सरकारचं नेमकं म्हणणं काय होतं?

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात ईडीची कारवाई कायम ठेवण्यात आली होती. सध्याच्या याचिकेत कायद्याचे व्यापक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यात ईडीने आपल्या सीमेबाहेर जाऊन राज्य सरकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायलयासमोर केला. याच युक्तिवादाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फैलावर घेतल्याचं पाहायला मिळालं.