Education News : भारतभूमीवर आक्रमण करून अनेक संस्थानांना आव्हान देणारे आणि इतिहासात क्रूर शासक म्हणून नोंद करण्यात आलेल्या मुघल साम्राज्याविषयी आजवर शालेय जीवनात पाठ्यपुस्तकांमधून प्राथमिक स्वरुपातील माहिती मिळत राहिली. आता मात्र मोदी सरकारनं भारतातून हद्दपार झालेल्या या मुघल साम्राज्याच्या इतिहासालासुद्धा पाठ्यपुस्तकांमध्ये जागा न देण्याचा पवित्रा घेतल्याचं स्पष्ट होत आहे. (NCERT New 7th Class History Book)
NCERT च्या पुस्तकातून मुघलांचा इतिहास हद्दपार करण्यात आला आहे. ज्यामुळं आता इयत्ता सातवीच्या NCERTच्या पाठ्यपुस्तकांमधून मुघल आणि दिल्ली सल्तनत यांचे सर्व संदर्भ वगळण्यात आले आहेत. त्याऐवजी भारतीय राजघराणी, महाकुंभचे संदर्भ, 'मेक इन इंडिया' आणि 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' यांसारख्या सरकारी उपक्रमांचा समावेश नवीन अभ्यासक्रमात करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या निर्देशानुसार हे बदल करण्यात आले आहेत. याआधी कोविड काळात मुघल आणि दिल्ली सल्तनतवरील काही अध्याय कमी करण्यात आले होते. नवीन पुस्तके आगामी शैक्षणिक वर्षापासून शाळांमध्ये लागू होणार आहेत.
NCERT च्या पाठ्यपुस्तरांमध्ये हे नवे बदल राष्ट्रीय शिक्षा धोरण (NEP) आणि शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) मध्ये देण्यात आलेल्या दिशानिर्देशकांना अनुसरून करण्यात आले आहेत. या दोन्ही धोरणांमध्ये भारतीय परंपरा, दर्शन, ज्ञान प्रणाली आणि स्थानिक संदर्भांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यावर भर देण्यात आला.
कोविड काळात पाठ्यपुस्तकांमधून तुघलक, खिल्जी, मामलूक आणि लोदीसह मुघल साम्राज्यातील क्रूर शासकांबाबतचे संदर्भ हटवण्यात आले होते. ज्यानंतर आता 4 वर्षांनी पुन्हा एकदा अभ्यासक्रमात बगल करत दिल्लीतील मुघल साम्राज्याच्या माहितीलाही वगळण्यात आलं आहे.
नव्या बदलांसह आता समाजशास्त्राच्या पुस्तकामध्ये मगळ, मौर्य, सातवाहन, शुंग यांसारख्या प्राचीन राजवंशांना अभ्यासक्रमात स्थान देण्यात आलं आहे. भारतीय लोकसंस्कृती आणि पंरपरांवर यामध्ये भर देण्यात आला आहे. “भूमि कैसे पवित्र बनती है” या मथळ्याचाही एक धडा पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामध्ये भारत आणि परदेशातील पवित्र स्थळांचा आढावा घेण्यात आला आहे. हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ख्रिस्त, यहूदी, पारशी, शीख या धर्मांवर यातून उजेड टाकण्यात आला आहे.
नव्या पुस्तकामध्ये भारताच्या संविधानावर एका धड्याचा समावेश असून, त्यामध्ये एक काळ असा होता जेव्हा घराघरामध्ये राष्ट्रध्वज लावण्याची परवानगी नव्हती, मात्र 2024 नंतर वेळ आणि काळही बदलला असेही संदर्भ देण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या धोरणाचा विरोधकांनी कडाडून विरोध केला असून, या कृतीवर शिक्षणाचं भगवीकरण म्हणत गंभीर आरोप केले आहेत.