...म्हणून निवडणूक आयोगाने मोदी सरकारच्या मदतीने अवघ्या 48 तासात बदलला 'तो' नियम?

Election Commission Of India: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतरही विरोधकांनी मतदान प्रक्रियेसंदर्भात शंका उपस्थित केली होती.

Election Commission Of India: आमच्या व्हिडीओ फुटेजचा गैरवापर करून चुकीची माहिती पसरविली जात असल्याची शंका केंद्रीय निवडणूक आयोगाने व्यक्त केली आहे. या फुटेजचा गैरवापर होत असल्याच्या भीतीने आयोगाने आपल्या नियमात बदल केले आहेत. निवडणूक प्रक्रिया संपन्न झाल्याच्या 45 दिवसांनंतर सर्व सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग व व्हिडीओ फुटेज नष्ट करण्याचे निर्देश आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मात्र, या कालावधीत निवडणूक निकालाला कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर हे फुटेज अधिकाऱ्यांना नष्ट करता येणार नसल्याचे संबंधित निर्देश देताना आयोगाने स्पष्ट केले. या नियम बदलांवरुन काँग्रेसच्या महराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेत्याने वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे.

पत्र पाठवून देण्यात आले निर्देश

30 मे रोजी निवडणूक आयोगाने राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे संबंधित निर्देश दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान केलेले छायाचित्रण, व्हिडीओग्राफी, सीसीटीव्ही आणि वेबकास्टिंग आदी अनेक रेकॉर्डिंग उपकरणांद्वारे निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांचे रेकॉर्डिंग करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, निवडणूक कायद्याद्वारे अशी रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक नाही.

सोशल मीडियावर गैरसमज पसरवण्यात आले

निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांमध्ये अंतर्गत व्यवस्थापनाचे साधन म्हणून आयोगाकडून अशा प्रकारच्या रेकॉर्डिंगचा वापर केला जात होता. मात्र, या माहितीच्या आधारे सोशल मीडियावर गैरसमज व चुकीची माहिती पसरविली गेल्याचे आढळले आहे. अशा प्रकारच्या माहितीचा वापर निवडकपणे व कोणताही संदर्भ नसताना करण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

काँग्रेसने केला गंभीर आरोप

दरम्यान, नियमांमधील हा बदल मोदी सरकारने चोरी पकडली जाईल या भितीने केल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे. चंदिगड उच्च न्यायालयाने मतदानासंदर्भातील सर्व माहिती व दस्तावेज देण्याचा आदेश आयोगाला दिला होता पण आपली चोरी पकडली जाणार या भितीने आयोगाने मोदी सरकारच्या मदतीने अत्यंत घाईने अवघ्या 48 तासात नियम 93 बदलल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातही गोंधळ

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीनंतरही विरोधकांनी मतदान प्रक्रियेसंदर्भात शंका उपस्थित केली होती. शेवटच्या तासामध्ये लाखोंच्या संख्येनं मतदार कसे वाढले असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केलेला. या प्रकरणामध्येही सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर रेकॉर्डींगचा संदर्भ देण्यात आला होता. लोकसभेच्या निवडणुकीपेक्षा विधानसभेला अचानक मतदारांची संख्या काही लाखाने वाढल्याच्या मुद्द्यावरुनही राज्यातील राजकारण विधानसभा निवडणुकीनंतर चांगलेच तापले होते. सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुकीत अपयश आल्याने विरोधक असे आरोप करत असल्याचं सांगितलं होतं.