Exclusive: रेमडेसिविर बाबतीत नियम बदलले नाहीत तर, 3 लाख इंजेक्शन, नष्ट होण्याची शक्यता

मुंबई : कोरोना रूग्णांच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या रेमाडेसिविर इंजेक्शनचा मोठा साठा वाया जाऊ शकते. कोरोनाच्या सध्याच्या परिस्थितीमुळे देशातील अनेक शहरांमध्ये  रेमाडेसिविर इंजेक्शनची कमतरता आहे. खरंतर, अनेक कंपन्यांनी एक्सपोर्ट NOC अंतर्गत रेमडेसिविर इंजेक्शनचा मोठा साठा तयार ठेवला आहे. परंतु आता त्याच्या निर्यातीला सरकारने बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत हे इंजेक्शन ना देशाबाहेर जाऊ शकत, ना ते देशांतर्गत बाजारात विकले जाऊ शकत. देशात रेमाडेसिविर इंजेक्शनच्या वाढत्या मागणीला लक्षात घेऊन सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे.

कंपन्या पॅकेजिंग बदलण्यासाठी तयार आहेत

सूत्रांच्या माहितीनुसार कंपन्यांचे असे म्हणणे आहे की, जर सरकारकडून मंजुरी मिळाली तर, ते पॅकेजिंग बदलून देशांतर्गत बाजारात इंजेक्शन्स विकू शकतात, यामुळे देशात पुरवठाही वाढेल.
सूत्रांनी सांगितले की, लायसन्सच्या अटींनुसार एक्सपोर्ट रद्द झाला तर NOC अंतर्गत निर्यात केले जाणारे इंजेक्शन्स नष्ट करावे लागतील. यांचा सप्लाय WTO पेटंट नियमांच्याबाहेर असलेल्या देशांना होत होता.

लायसन्स अटी कठोर

सूत्रांच्या माहितीनुसार रेमाडेसिविरच्या निर्यात बंदीमुळे एक्सपोर्ट NOC अंतर्गत तयार केलेला साठा नष्ट करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. सरकारने या नियमात बदल न केल्यास सुमारे 3 लाख इंजेक्शन्स नष्ट होतील. सरकारच्या या नियमात असेही म्हटले आहे की, एक्सपोर्ट NOC अंतर्गत तयार केलेला स्टॉक स्थानिक बाजारात विक्री करता येणार नाही.

रेमाडेसिविरच्या निर्मितीमध्ये अडचणी का आहेत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, जानेवारीपर्यंत रेमाडेसिविरच्या कमी मागणीमुळे उत्पादन कमी झाले. या साठ्याला कारखान्यातून बाहेर पडून बाजारात पोहोचण्यास 3 आठवडे लागतात. त्यामध्ये सुरवातीला पावडरपासून औषध तयार करण्यास सुमारे 72 तास लागतात. नंतर15 दिवस बॅक्टेरिया, अल्गी, बुरशी, प्रोटोझोआ यांच्या चाचण्या केल्या जातात. यानंतर, कारखान्यातून बाहेर पडण्यासाठी आणि डिस्ट्रीब्यूटरकडे येण्यास याला 3-4 दिवस लागतात.

सरकार हस्तक्षेप करू शकते

देशांतर्गत बाजारपेठेतील रेमाडेसिविर इंजेक्शन्सचा तुटवडा लक्षात घेता सरकार या प्रकरणात हस्तक्षेप करेल असे मानले जात आहे. हे शक्य आहे की, यामध्ये वित्त मंत्रालयाला आणि वाणिज्य मंत्रालयालाही यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागेल. कारण, रेमडेसिविरला निर्यातीसाठी ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट अधिकृतता नियमांनुसार, कच्चा माल आयात केला जात आहे. अशा कच्च्या मालापासून बनविलेले पदार्थ साधारणपणे स्थानिक बाजारात विकला जाऊ  शकत नाही. अशा परिस्थितीत हा साठा वाया जाण्यापासून वाचवायचा असेल तर, सरकारला नियमात शिथिल आणण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.