)
देवेंद्र कोल्हटकरसह निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : आधी PNB, IDBI, IL &FS, मग DHFL आणि आता येस बँक. देशातल्या बड्या बँकांची आर्थिक स्थिती गेल्या सहा वर्षात किती गाळात गेली आहे याची ही सगळी उदाहरणं. पंजाब नॅशनल बँक, आयडीबीआय IL&FS यांच्या बाबतीत सरकारनं यूपीएच्या काळात दिली गेलेली अवाजवी कर्ज बुडाल्यानं बँका अडचणीत आल्याचा दावा केला. पण आत येस बँकेच्या बाबतीतही सरकार तीच री ओढत आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी गेल्या सहा वर्षात बँकांच्या खालावलेल्या स्थितीसाठी वारंवार जे उत्तर दिलं तेच पुन्हा दिलं आहे. पण येस बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळत असूनही, थकीत कर्जाचा आकडा वाढत असूनही, बँकतून कर्जवाटपाचा ओघ सातत्याने सुरु होता. वास्तविक परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता दिसल्यावर रिझर्व्ह बँकेनं पावलं उचलायला हवी होती. पण तसं झालं नाही. साधारण १५ महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेनं पहिल्यांदा अवाजवी कर्जवाटपाची दखल घेऊन येस बँकेचे सीएमडी राणा कपूर यांना पदावरुन दूर करण्याचे आदेश दिले. पण तोवर जवळपास २लाख ४४ हजार कोटींचं कर्जवाटप झालं होत.
आर्थिक वर्ष कर्जवाटप (कोटींमध्ये)
2014 55 हजार
2015: 75, हजार
2016: 98 हजार
2017: 1,लाख 32 हजार
2018: 2 लाख 03 हजार
2019: 2 लाख41 हजार))
असं असलं तरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मात्र रिझर्व्ह बँकेची काहीही चूक नसल्याचं सांगितलं. 'रिझर्व्ह सातत्यानं येस बँकेच्या व्यवहारांवर नजर ठेवून होती. 2017 पासूनच बँकेच्या सगळ्या कारभाराची नोंद घेण्यात येत होती..पण बँक स्वतःच्या अखत्यारित घेण्याआधी व्यवस्थापनाला स्वतःच बँकेसाठी खासगी गुंतवणूकदार मिळवण्याची संधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला याप्रकरणी दोषी धरता येणार नाही', असं त्यांचं मत.
येस बँकेच्या व्यवहारांमुळे ग्राहकांची आयुष्याची पुंजी धोक्यात येत असल्याचं वारंवार समोर येत होतं. तरी रिझर्व्ह बँक शांत का बसून राहीली असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होत आहे. शिवाय ग्राहकांनाही आता जायचं कुठे असा प्रश्न पडलाय. येस बँकेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आता स्टेट बँकेला देण्यात येत आहे. त्यामुळे पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांची झाली तितकी ओढाताण येस बँकेच्या ग्राहकांची होणार नाही अशी आशा आहे.
Newsletter