Bank Deposite: अर्थ मंत्रालयाकडून लवकरच एक मोठा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. सरकार बँक खात्यांमध्ये ग्राहकांच्या ठेवींवर विमा मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्या ठेवीदारांना 5 लाखांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते. ही मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येण्याची शक्यता आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कथित घोटाळा समोर आल्यानंतर या प्रस्तावावर काम सुरू करण्यात आलं आहे.
डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरटी कॉर्पोरेशन ही रिझर्व्ह बँकेची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. ही कंपनी देशातील व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामणी बँका, स्थानिक बँका आणि सहकारी बँकांच्या ठेव विम्याचे व्यवस्थापन करते. विमा मर्यादा वाढवण्याचा खातेदारांना किती फायदा होईल? एकूण ठेव रक्कम किती रक्कम या कक्षेत येईल या सगळ्या प्रश्नांचा विचार केला जात आहे. तसंच, अंतिम निर्णय सध्याच्या उत्पन्नाच्या पातळीवर आणि सध्या विमा उतरवलेल्या ठेवींवरदेखील अवलंबून असेल.
सध्या विम्याची ठेव मर्यादा 5 लाख आहे. पीएमसी बँक घोटाळ्यानंतर, २०२० मध्ये डीआयसीजीसी विमा मर्यादा १ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. आज सुमारे 97 टक्के बँक खातेधारकांना या मर्यादेअंतर्गंत संरक्षण मिळते. ही मर्यादा वाढवून आता 10 लाख रुपयांपर्यंत केली जाऊ शकते. या विषयावर आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले होते की, या संदर्भात अद्याप कोणताही औपचारिक प्रस्ताव नाही. सध्या ठेव विम्याची मर्यादा 5 लाख आहे. जी सुमारे पाच वर्षांपूर्वी 1 लाखांवरुन वाढवण्यात आली होती. आज सुमारे 97 टक्के बँक खातेधारकांना या मर्यादेअंतर्गंत संरक्षण मिळते.