मुंबई : लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्याचे जुने निर्देश मोदी सरकारने मागे घेतले आहे. म्हणजेच आता कंपन्यांना लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचार्‍यांना पूर्ण पगार देण्याचं बंधन राहणार नाही. या निर्णयामुळे कंपन्या आणि उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे, परंतु कामगारांना मोठा झटका बसला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे २ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार गृहसचिव अजय भल्ला यांनी लॉकडाउन लागू केल्याच्या काही दिवसानंतर सर्व कंपन्यांना सांगितले होते की, कंपनी बंद असली तरीही महिना पूर्ण झाल्यावर सर्व कर्मचार्‍यांना कोणतीही कपात न करता पूर्ण पगार द्यावा.
कोविड -19 चा प्रसार थांबवण्यासाठी 25 मार्चपासून देशभरात लॉकडाउन लागू करण्यात आले आहे. आता 18 मेपासून लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा अंमलात आला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात विद्यार्थ्यांसाठी किंवा स्थलांतरित कामगारांना घर रिकामे करण्य़ासाठी सांगणाऱ्या मालकांवर देखील कारवाई करण्यात यावी असेही गृहमंत्रालयाने निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, लॉकडाऊन दरम्यान पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर सरकारने कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये. सरकारच्या या आदेशाला कर्नाटकची कंपनी फिकस पॅक्स प्रायव्हेट लिमिटेडने आव्हान दिले होते, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला.
खासगी कंपन्यांनी सांगितले की, हा आदेश अनियंत्रित आहे आणि घटनेच्या कलम १ ((१) (जी) चे उल्लंघन करतो, ज्यामध्ये त्यांना व्यवसाय किंवा व्यवसाय करण्याची हमी देण्यात आली आहे.
नवीन सूचना
रविवारी (17 मे) गृहसचिव अजय भाल्ला यांनी लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली. गृह मंत्रालयाने रविवारी (17 मे) जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सहा प्रकारच्या मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉलचा उल्लेख आहे. त्यातील बहुतेक लोकांच्या स्थलांतराशी संबंधित आहेत.
परंतु यामध्ये गृह सचिवांनी २ मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशाचा समावेश नाही. या आदेशानुसार, सर्व कंपन्यांना लॉकडाउन कालावधीत कामगार युनिट बंद असले तरी कोणत्याही कपातविना निश्चित तारखेला मजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, 'या आदेशानुसार जारी केलेल्या परिशिष्टात अजून कोणतीही तरतूद केलेली नाही, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 10 (2) (1) अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समितीने जारी केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी 18 मे 2020 पासून होऊ नये.
लॉकडाऊनमध्ये कर्मचाऱ्यांना आणि मजुरांना पूर्ण पगार देण्याचा आदेश मागे
Updated: May 19, 2020, 09:23 AM IST
कर्मचारी आणि कामगारांच्या पगारावर टांगती तलवार
मुंबई : लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्याचे जुने निर्देश मोदी सरकारने मागे घेतले आहे. म्हणजेच आता कंपन्यांना लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचार्‍यांना पूर्ण पगार देण्याचं बंधन राहणार नाही. या निर्णयामुळे कंपन्या आणि उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे, परंतु कामगारांना मोठा झटका बसला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे २ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार गृहसचिव अजय भल्ला यांनी लॉकडाउन लागू केल्याच्या काही दिवसानंतर सर्व कंपन्यांना सांगितले होते की, कंपनी बंद असली तरीही महिना पूर्ण झाल्यावर सर्व कर्मचार्‍यांना कोणतीही कपात न करता पूर्ण पगार द्यावा.
कोविड -19 चा प्रसार थांबवण्यासाठी 25 मार्चपासून देशभरात लॉकडाउन लागू करण्यात आले आहे. आता 18 मेपासून लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा अंमलात आला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात विद्यार्थ्यांसाठी किंवा स्थलांतरित कामगारांना घर रिकामे करण्य़ासाठी सांगणाऱ्या मालकांवर देखील कारवाई करण्यात यावी असेही गृहमंत्रालयाने निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, लॉकडाऊन दरम्यान पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर सरकारने कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये. सरकारच्या या आदेशाला कर्नाटकची कंपनी फिकस पॅक्स प्रायव्हेट लिमिटेडने आव्हान दिले होते, त्यावर सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला.
खासगी कंपन्यांनी सांगितले की, हा आदेश अनियंत्रित आहे आणि घटनेच्या कलम १ ((१) (जी) चे उल्लंघन करतो, ज्यामध्ये त्यांना व्यवसाय किंवा व्यवसाय करण्याची हमी देण्यात आली आहे.
नवीन सूचना
रविवारी (17 मे) गृहसचिव अजय भाल्ला यांनी लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली. गृह मंत्रालयाने रविवारी (17 मे) जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सहा प्रकारच्या मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉलचा उल्लेख आहे. त्यातील बहुतेक लोकांच्या स्थलांतराशी संबंधित आहेत.
परंतु यामध्ये गृह सचिवांनी २ मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशाचा समावेश नाही. या आदेशानुसार, सर्व कंपन्यांना लॉकडाउन कालावधीत कामगार युनिट बंद असले तरी कोणत्याही कपातविना निश्चित तारखेला मजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, 'या आदेशानुसार जारी केलेल्या परिशिष्टात अजून कोणतीही तरतूद केलेली नाही, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 10 (2) (1) अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समितीने जारी केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी 18 मे 2020 पासून होऊ नये.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
)
Newsletter