)
India Pakistan China News : तिथं अमेरिकेमध्य़े आयात शुल्कावरून वादंग माजलेलं असताना आणि अनेक देशांना त्याचा फटका बसत असतानाच इथं भारतही चीन आणि पाकिस्तानमुळं गटांगळ्या खाताना दिसत आहे. यामागं कारण ठरतंय तो म्हणजे कांद्याचा व्यापार.
मागील दोन वर्षांचा आढावा घेतल्यास केंद्र शासनानं सात्यानं कांदा निर्यात धोरणामध्य बदल केले आणि आखाती मार्गानं चीन आणि पाकिस्तानच्या कांद्याची मागणी वाढली. ज्यामुळं भारतातील कांदा व्यवसायावरयाचा परिणाम होऊन गेल्या तीन महिन्यांपासून रायगड जिल्ह्यातील JNPA बंदरातून होणाऱ्या कांदा निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होताना दिसत आहेत. या निर्यातीमध्ये 40 टक्क्यांनी घट झाल्यानं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर याता थेट परिणाम होताना दिसत आहे.
जेएनपीए बंदरातून आतापर्यंत आखाती मार्गानं सौदी अरेबिया, दुबई, कतार, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापूर या देशांमध्ये महिन्याला साधारण 2500 कंटेनर कांद्याची निर्यात केली जात होती. आता मात्र हा आकडा थेट 1000 वर आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार सध्या पाकिस्तान आणि चीनकडून आखाती देशांना प्रति टन 220 डॉलर म्हणजेच जवळपास 18920 या दरानं कांदा उपलब्ध होत आहे. भारताकडून याच कांद्यासाठी त्यांना एक टन कांद्यासाठी 270 डॉलर म्हणजेच साधारण 23290 इतकी रक्कम मोजावी लागत आहे.
कांद्याच्या दरातील याच तफावतीमुळं सध्या चीन आणि पाकिस्तानच्या कांद्याला आखाती देशांचं प्राधान्य मिळत असून इथं भारत मात्र तोट्यात असल्याचं दिसत आहे. आखातातून होणाऱ्या या व्यापारावर झालेल्या परिणामांमुळं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांपासून निर्यातदारांसह व्यापारीसुद्धा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
कांद्याबाबत केंद्र सरकारच्या एकंदर भूमिकेमुळंसुद्धा कांदा निर्यातीला फटका बसत असल्याचा दावा जाणकारांनी केला आहे. वास्तविक मध्य प्रदेशातून उत्तर भारतात कांदा पाठवण्यासाठीचा वाहतूक खर्च तुलनेनं कमी असतो. तर, महाराष्ट्राच्या कांद्यासाठीचा वाहतूक खर्च अधिक असतो. ज्यामुळं बांगलादेशात कांदा निर्य़ात बंद आहे. पाकिस्तानहून कांदा थेट दुबईला जात आहे आणि त्यामुळं महाराष्ट्रातील कांद्याच्या मागणीत घट झाली आहे असंच शेतकऱ्यांचं स्पष्ट मत आहे. ज्यामुळं केंद्रानं आता कांदा धोरणावर लक्ष केंद्रीय करत या व्यापाराला नवसंजीवनी देण्याच्या मार्गानं पावलं उचलावीत अशीच मागणी जोर धरताना दिसत आहे.
Newsletter