)
नवी दिल्ली : सध्या देशभरात चर्चा सुरु असलेल्या राफेल डील प्रकरणाच्या फ्रान्स सरकारसोबत झालेल्या निर्णय प्रक्रियेचा तपशील केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केलाय. एका बंद लिफाफ्यातून हा तपशील न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी निश्चित केलीय.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राफेल डील प्रकरणी झालेल्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधी विस्तृत माहिती केंद्र सरकारकडून मागितली होती. यामध्ये लढाऊ विमानाची तांत्रिक माहिती आणि किंमतीचा उल्लेखाची गरज नाही असे खंडपीठाने म्हटले होते. कोर्टाच्या या आदेशाला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने कोर्ट सेक्रेटरी जनरल यांच्यामार्फत बंद लिफाफ्यातून ही गोपनिय माहिती कोर्टाकडे सुपूर्द केलीय.
राफेल करारावरून काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपला घेरले आहे. ज्या राफेल प्रकरणामुळे हा गदारोळ सुरू आहे ते प्रकरण नेमकं काय आहे? २३ सप्टेंबर 2016 रोजी भारताने फ्रान्सकडून 36 राफेल जेट विमाने विकत घेण्याचा करार केला. दरम्यान, ही विमाने घेण्यासाठी मोदी सरकारने अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला कंत्राट दिल्याचा आरोप होत आहे. तर दुसरीकडे या राफेल करारावरुन वाद होत असताना याची चौकशी करण्याच्या मागणीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात करण्यात आले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या करारा तपशील मागविला होता.
Newsletter