Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाचे आदेश फेटाळून लावला आहे. यात रस्ते अपघातात मृत व्यक्तीला नुकसानभरपाई देण्यासाठी त्याचे वय निश्चित करण्यासाठी प्रमाणपत्र म्हणून आधार कार्डचा पुरावा स्वीकार करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने अधिनियम, 2015 च्या कलम 94 अन्वये, शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या जन्मतारखेपासून मृत व्यक्तीचे वय निश्चित केले जावे, असे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, आम्ही लक्षात घेत आहोत की भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने, 20 डिसेंबर 2018 रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रक क्रमांक 8/2023 द्वारे, असे नमूद केले आहे की आधार कार्डहा ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरले जाते परंतु आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने दावेदार-अपीलकर्त्यांचा युक्तिवाद स्वीकारला आणि मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाचा (एमएसीटी) निर्णय कायम ठेवला आहे. ज्यात मृत व्यक्तीचे वय शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर ठरवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2015मध्ये रस्ते अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली होती.
MACT रोहतकने 19.35 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली होती. या रकमेत उच्च न्यायालयाने घट करुन 9.22 लाख रुपये केली होती. कारण MACTमे नुकसानभरपाई देण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने वय ठरवले होते. उच्च न्यायालयाने मृत व्यक्तीचे वय 47 वर्ष असं निर्धारित केले होते. आधारकार्ड प्रमाणेच वयाची निश्चिती केली होती. परंतु कुटुंबाने असा युक्तिवाद केला की आधार कार्डच्या आधारे मृत व्यक्तीचे वय निश्चित करण्यात उच्च न्यायालयाने चूक केली आहे. कारण त्याचे वय, त्याच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यानुसार मोजले तर, मृत्यूच्या वेळी 45 वर्षे होते.
Newsletter