मसूद अजहरवरील कारवाईनंतर पाकिस्तानी नागरिकच सरकारविरुद्ध आवाज उठवतील- मोदी

सर्जिकल स्ट्राईकनंतर पाकिस्तानमधील अंतर्गत परिस्थिती मोठ्याप्रमाणावर बदलली आहे.

जयपूर: मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करणे हे भारताच्या १२५ कोटी जनतेचा विजय आहे. या निर्णयामुळे आता पाकिस्तान सरकारवरील देशांतर्गत दबावही वाढेल, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. ते बुधवारी जयपूर येथील प्रचारसभेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानवर जोरदार हल्ला चढवला. गेल्या काही काळापासून पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण आणि तरुणांच्या बरबादीमुळे नागरिकांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. हे सुजाण नागरिक पाकिस्तानच्या दहशतवादी दृष्टीकोनाचा विरोध करताना दिसत आहेत. मसूद अजहर आंतरराष्ट्रीय दहशवादी घोषित झाल्याने या प्रक्रियेला आणखीनच गती येईल. त्यामुळे पाकिस्तानातील नागरिकच सरकारवर दबाव आणतील, असे मोदींनी सांगितले. 

तसेच मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नाला साथ दिल्याबद्दल मोदींनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे आभारही मानले. सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकमुळे संपूर्ण जगाला भारताचे सामर्थ्य समजले आहे. आता देशाला धोका असेल त्याठिकाणी घुसून प्रत्येकाला मारले जाईल. तुम्ही एक गोळी माराल तर आम्ही तुमच्यावर गोळा फेकू. ही तर फक्त सुरुवात आहे. आता पुढे काय होते ते बघा, असे मोदींनी सांगितले. 

PM Narendra Modi at a public rally in Jaipur: Aaj Bharat ki baat puri duniya mein suni jaati hai. Bharat ki baat ko nazar-andaaz nahi kiya ja sakta hai. Aur main danke ki chot par kehna chahta hun ki ye to sirf shuruat hai, aage aage dekhiye hota kya hai. #MasoodAzhar pic.twitter.com/Qrx9zvtDgo

— ANI (@ANI) May 1, 2019

#WATCH: "UNSC has listed JeM's #MasoodAzhar as a Global Terrorist. In our fight against terrorism, it is a big victory," says, PM Narendra Modi pic.twitter.com/262cSkV68t

— ANI (@ANI) May 1, 2019

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत बुधवारी मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मसूदला दहशतवादी ठरविण्याचा प्रस्ताव गेल्या दहा वर्षांत चारवेळा संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र, चीनने प्रत्येकवेळी हा प्रस्ताव हाणून पाडला होता. अखेर भारताचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि अमेरिका, फ्रान्स व ब्रिटन या देशांच्या दबावानंतर चीनने आपली भूमिका बदलली होती.