घटस्फोटासाठी कोर्टात पोहोचलेल्या महिलेने पतीकडे महिन्याला 6 लाख 16 हजारांची पोटगी द्यावी अशी मागणी केली होती. यामध्ये 60 हजारांचा महिन्याचा खर्च (जेवणाच्या खर्चासाठी वेगळी रक्कम), कायदेशीर खर्चासाठी 50 हजार, कपडे खरेदी करण्यासाठी 15 हजार अशी विभागणी कऱण्यात आली होती. पण कर्नाटक हायकोर्टाने या महिलेची मागणी फेटाळून लावत तिलाच सुनावलं आहे. कर्नाटक हायकोर्टातील एकल खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
कोर्टातील सुनावणीचा व्हिडीओ वेगाने सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यामध्ये न्यायमूर्ती ललिता कन्नेगंटी महिलेची मागणी फेटाळताना दिसत आहेत. तसंच महिलेच्या वकिलाला सांगतात की, "जर तिला इतका खर्च (इतका पैसा) करायचा असेल, तर तिलाच कमावू दे".
Bar and Bench नुसार, महिलेला सध्या 50 हजारांची पोटगी मिळत असून तिची ही रक्कम वाढवण्याची मागणी होती. रिपोर्टनुसार, महिलेने पोटगीत लाखो रुपये मागितले आहेत कारण पूर्वाश्रमीचा माजी पती महागडे कपडे घालतो आणि कपड्यांवर महिन्याला 10 हजारांपेक्षा जास्त खर्च करतो. तिच्या वकिलाने कोर्टात युक्तिवाद केला की, म्हणून तिलाही समान बजेट दिले पाहिजे. आपल्या कपाटात सध्या सगळे जुने कपडे आहेत असा दावा महिलेने केला आहे.
A Woman in Karnataka filed alimony petition and demanded Rs.6 Lakhs/Month.
— Kartheek Naaga (@kartheeknaaga) August 22, 2024
Lady Judge Shocked with the points mentioned in it (One pant cost Rs.10k)
seed the video for full details.
PS:
Petitioner's Lawyer: Male
Husband's Lawyer: Female
Source: WhatsApp Forward#karnataka… pic.twitter.com/Huhjlt9OMN
महिलेने मागितलेल्या पोटगीत 4 ते 5 लाखांच्या वैद्यकीय खर्चाचा समावेश आहे. पतीच्या निष्काळजीपणामुळे गुडघेदुखीसाठी फिजिओथेरपी घेत असल्याचा महिलेचा दावा आहे. पण कोर्टाला हे दावे पटले नाही. Bar and Bench नुसार न्यायमूर्ती ललिता कन्नेगंटी यांनी 'कोणी इतका पैसा खर्च करतं का? एक महिला स्वत:वर इतका खर्च करते?' अशी विचारणा केली.
यामुळे कोर्टाने महिलेची पोटगीची मागणी फेटाळून लावली आणि महिलेला खर्चाचा अधिक वाजवी हिशेब सादर करण्यास सांगितले. "तुम्हाला ऑर्डर हवी असेल तर... मला खरे आकडे हवे आहेत, हे 'लाख रुपये' नकोत. नाहीतर मी तुमचा अर्ज फेटाळेन," असं न्यायमूर्तींनी सांगितलं असल्याचं वृत्त 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलं आहे.
"न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेण्याचा" प्रयत्न करण्याविरुद्ध महिलेला इशाराही देण्यात आला. तसंच तिला कोर्टाशी सौदेबाजी करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल खडेबोल सुनावण्यात आले.
"तुमच्या क्लायंटला समजत नाहीये... तुम्ही (तिच्या वकिलाने) तिला समजून सांगावं आणि सल्ला द्यावा. ही सौदेबाजीची जागा नाही. तुम्ही कोर्टाला तिचा खरा खर्च सांगायला हवा. आम्ही तुम्हाला वाजवी राहण्याची एक शेवटची संधी देऊ. .. नाहीतर आम्ही लगेच अर्ज फेटाळू,"अशा शब्दांत कोर्टाने ताशेरे ओढले.