Liquor Bottle Return Scheme: 'इट हॅपन्स ओन्ली इन इंडिया...' असं एखाद्या अनपेक्षित प्रकार किंवा घटनेनंतर अनेकजण म्हणतात. बऱ्याचदा हे प्रकार विनोदी असतात किंवा अनाकलनीय. अशीच काहीशी योजना नुकतीच राज्य शासनानं सुरू केली असून, ती योजना प्रथमदर्शनी ऐकताच अनेकांच्या चेहऱ्यावर एक गोंधळलेलं हास्य दिसत आहे. पण या योजनेमागचा हेतू मात्र लक्ष वेधत आहे.
मद्यसेवन आरोग्यास हानिकारक असतं असं प्रत्येक मद्याच्या बाटलीवर लिहिण्यात येऊनही मद्यप्रेमी नेमके याच ओळीला बगल देतात. एकिकडे या मंडळीची चांदी असतानाच दुसरीकडे त्यांच्यामुळं मद्यविक्रेत्यांचीही चांदी होते. आता मात्र मद्य खरेदी करणाऱ्यांना बाटलीतीय पेय संपल्यानंतर थोडाथोडका का असेना फायदा मिळणार आहे. कारण ठरतेय एक योजना, जिथं मद्याची रिकामी बाटली परत केल्यास राज्य शासनाकडून 'कॅशबॅक' दिलं जाण्याची शक्यता आहे.
ही योजना राबवण्याच्या तयारीत असणारं राज्य आहे केरळ. फक्त प्लास्टीक आणि त्यापासूनचा धोका कमी करणं हा या योजनेमागचा एकमेव हेतू नसून केरळ राज्य शासन बेवरेज कॉर्पोरेशन (बेवको) च्या मदतीनं एक प्रकारची देवाण-घेवाणीची योजना सुरू करण्याच्या विचारात असल्याचं म्हटलं जात असून, मद्याची बाटली काचेची असो वा प्लास्टीकची, सर्वच प्रकारच्या मद्याच्या रिकाम्या बाटल्यांवर 'कॅशबॅक' दिलं जाणार आहे.
केरळ शासनाच्या या योजनेअंतर्गत ग्राहकांना 20 रुपयांचा फायदा मिळणार आहे. रिकामी बाटली परत केल्यानंतर त्यांना 20 रुपयांचा कॅशबॅक मिळेल. लक्षात घ्या, पण आता तिथं मद्य खरेदी करत असतानासुद्धा 20 रुपये जास्तीचे द्यावे लागणार आहेत. बाटली परत केल्यावर हेच 20 रुपये परत मिळणार असल्यामुळं ही असेल 'कॅशबॅक' योजना.
सध्याच्या घडीला तिरुवअनंतपूरम आणि कन्नूर इथं या योजनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी केली जात असून, सरकारच्या दारुविक्री आणि पॅकेजिंगशी संबंधित उपक्रमाची सुरुवात सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहे. पर्यावरणात होणारा प्लास्टीक कचरा कमी करण्याचा उद्देश केंद्रस्थानी ठेवल्याचं राज्य शासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.
नव्या योजनेसह केरळ सरकारनं केलेल्या घोषणेनुसार 800 रुपयांहून कमी किमतीचं मद्य प्लास्टीकच्या बाटल्यांमध्ये विकलं जाईल. तर बेवकोच्या दुकानांवर विक्री केल्या जाणाऱ्या महागड्या मद्याच्या किमती 800 रुपयांहून अधिक राहणार असून, त्यांची विक्री मात्र काचेच्या बाटलीमध्ये केली जाणार आहे.