)
GST Council 12% Slab Latest Updates: केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या बहुतांश निर्णयांचा देशातील सामान्य नागरिकांवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होतो. नागरिकांच्या पैशांवर परिणाम करणाऱ्या याच निर्णयांपैकी एर म्हणजे जीएसटी. सध्याच्या घडीला देशात एकूण चार GST Slab लागू असून यामध्ये 5%, 12%, 18% आणि 28 जीएसटीचा समावेश आहे.
जुलै महिन्यामध्ये केंद्राच्या जीएसटी समितीची पुढील बैठक पार पडणार असून, त्या बैठकीमध्ये केंद्रीय समिती मोठा निर्णय घेणार असून त्यातील एक स्लॅब रद्द करण्याचा विचार केला जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सध्या समितीकडून 12 टक्के जीएसटी हटवण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला जात असून, करप्रणालीत सुसूत्रता आणण्यासाठी या निर्णयाकडे आशादायी नजरेनं पाहिलं जात आहे.
एका प्रतिष्ठित वृत्तसमुहाच्या माहितीनुसार सामान्यांच्या वापरातील काही गोष्टींना 5% जीएसटीच्या यादीत समाविष्ट केलं जाऊ शकतं. तर, उर्वरित गोष्टींना 18% जीएसटीच्या श्रेणीत स्थान दिलं जाऊ शकतं. सरकारच्या मिळकतीला हात न लावता कर कमी करण्यासाठीचा हा एक उत्तम उपाय समजला जात आहे.
देशात सध्या लागू असणाऱ्या 4 जीएसटी स्लॅबमध्ये 5%, 12%, 18% आणि 28% जीएसटीचा समावेश असून, देशात आताच्या घडीला गरजेच्या वस्तूंवर तुलनेनं कमी कर आणि चैनीच्या वस्तूंवर अधिक कर आकारला जात आहे. ज्यामध्ये पाकिटबंद नसलेले खाद्यपदार्थ, मीठ, दूध, ताज्या भाज्या, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांवर कोणताही कर आकारला जात नाही.
जीएसटी समितीच्या बैठकीमध्ये जर 12 टक्के कर रद्द करण्याता निर्णय घेण्यात आला, तर या श्रेणीत येणाऱ्या वस्तूंना 5 आणि 18 टक्के कराच्या श्रेणीत समाविष्ट केलं जाईल. यामध्ये 5% जीएसटीच्या श्रेणीत मसाले, केरोसिन यांचा समावेश असण्याचे संकेत आहेत. तर, 18% च्या श्रेणीत डिटर्जंट, प्लास्टीक सामानाचा समावेश असेल.
जागतिक स्तरावर जीएसटी करप्रणाली पाहिल्यास बहुतांश देशांमध्ये या कराच्या दोन श्रेणी पाहायला मिळतात. ज्यामुळं आता तीन श्रेणींमध्ये हा कर विभागला गेल्यास भारत जागतिक मानकांच्या आणखी जवळ पोहोचू शकतो. ज्यामुळं या निर्णयाकडे अनेकांचच लक्ष लागलं आहे.
Newsletter