)
Universal Pension Scheme : देशभरात सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन अर्थाच पेन्शनची तरतूद करण्यात आल्याचं पाहायला मिळतं. खासगी क्षेत्रातील नोकरदार वर्गाला या सुविधेचा लाभ घेता येत नाही. पण, येत्या काळात मात्र हे चित्र बदलण्याचे संकेत आहेत. यास कारण ठरेल ती म्हणजे केंद्र सरकारकडून विचाराधीन असणारी युनिव्हर्सल पेन्शन योजना.
एका प्रतिष्ठीत वृत्तवाहिनीनं सूत्रांचा हवाला देत प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारकडून युनिव्हर्सल पेन्शन योजनेसंदर्भाती शक्यतांवर विचार केला जात असून, ही योजना ऐच्छिक आणि अंशदायी आहे ही बाबही स्पष्ट होत आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे फक्त सरकारीच नव्हे, तर खासगी आणि नोकरी नसलेल्यांचाही यात सहभाग असणार आहे. थोडक्यात असंघटित कामगारांनाही याचा लाभ घेता येणार आहे. केंद्र सरकारच्याच श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून ही योजना तयार केली जात असून, सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू असल्याचं सांगितलं जात आहे.
जाणकारांच्या मते देशातील लोकसंख्येपैकी एक मोठा वर्ग असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांच्या पगाराचा बहुतांश भाग हा खर्च केला जातो. परिणामी या वर्गाला आपल्या भविष्यासाठी फारशी बचक करणं शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत वय वाढत जात असल्यामुळं या मंडळींना अनेक आर्थक अडचणींचाही सामना करावा लागतो. पण, नव्या पेन्शन योजनेअंतर्गत पगारदार वर्ग आणि Self Employed नागरिकांसाठीसुद्धा पेन्शनची तरतूद केली जाईल. यामध्ये दिलं जाणारं योगदान ऐच्छित असण्यासमवेत त्यात सरकार आपल्या बाजुनं मात्र कोणतंही योगदान देणार नाहीय.
नवी योजना सुरू केली जाण्याआधी केंद्राकडून यापूर्वीच्या योजना त्यात विलीन केल्या जातील. नव्या योजनेचा मसुदा तयार झाल्यानंतर सरकार त्यावर सल्लामसलत करून पुढील निर्णय घेईल. असंघटिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करणं शक्य नसलं तरीही ते अटल पेन्शन योजनेमध्ये मात्र गुंतवणूक करू शकतात. इथं केलेल्या गुंतवणुकीतून त्यांना 1000 ते 5000 रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळेल. वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर ही पेन्शन लागू असेल, जिथं एक मोठा वर्ग निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेऊ शकेल.
Newsletter