अदानी ग्रुपवर मोठी कारवाई! कायदा मंत्रालयाचे अहमदाबाद कोर्टाला गौतम अदानींना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश

कायदा मंत्रालयाने अहमदाबाद न्यायालयाला गौतम अदानी (Gautam Adani) यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायदा मंत्रालयाने 25 फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद कोर्टाला एक पत्र पाठवलं.

अदानी ग्रुपसंदर्भात (Adani Group) एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने अदानी समूहाविरुद्ध (Ministry of Law and Justice) मोठी कारवाई केली आहे. कायदा मंत्रालयाने अहमदाबाद न्यायालयाला गौतम अदानी यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायदा मंत्रालयाने न्यायालयाला समन्स आणि नोटीस गौतम अदानींपर्यंत पोहोचली पाहिजे असं सांगितलं आहे. कायदा मंत्रालयाने 25 फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद कोर्टाला एक पत्र पाठवले.

Zee 24 Kalak टीमने या प्रकरणावर जिल्हा न्यायालयाचे रजिस्ट्रार आणि सरकारी वकिलांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि कायदा मंत्रालयाशी संबंधित असल्याने कोणीही यावर बोलण्यास तयार नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अहमदाबाद न्यायालय लवकरच गौतम अदानी यांना नोटीस पाठवणार आहे. न्यायालयाने नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

परदेशी न्यायालयीन प्रकरण

मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे की हा विषय परदेशी न्यायालयाचा आहे, त्यामुळे तो लवकरात लवकर सोडवला पाहिजे. अदानी ग्रीन आणि Azure ने अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक आणली होती, परंतु अदानीवर कंत्राट मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. कायदा मंत्रालयाने 25 फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद कोर्टाला एक पत्र पाठवले.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेच्या वकिलांनी गौतम अदानी आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदानी यांच्यावर भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देऊन सौरऊर्जेचे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप केला होता. या कथित योजनेअंतर्गत 2020 ते 2024पर्यंत 25 करोड दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 2236 कोटी रुपये) लाच देण्यात आली. या संपूर्ण प्रकरणात गौतम अदानी यांच्याव्यतिरिक्त सागर अदानी, विनीत जैन यांच्यासह 7 जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले होते.

गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत एस जैन यांनी लाच देण्याचे पैसे उभारण्यासाठी अमेरिकन परदेशी गुंतवणूकदार आणि बँकांना खोटी माहिती दिली. २०२० ते २०२४ दरम्यान, अदानींसह सर्वजण भारत सरकारकडून कंत्राटे मिळविण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना 25 दशलक्ष डॉलर्सची लाच देण्यास तयार झाले. या प्रकल्पातून 20 वर्षांत 2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नफा मिळण्याची अपेक्षा होती. कोर्टात सांगण्यात आलं की, या चौघांनी लाचखोरी योजनेतील ग्रँड ज्युरी, एफबीआय आणि यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) कडून सुरू असलेला तपास थांबवण्याचा कट रचला होता. सागर अदानींनी लाचेच्या पैशांचा मागोवा घेण्यासाठी आपल्या फोनचा वापर केला. अदानी कंपन्यांनी 2 अमेरिकन डॉलर्सचे सिंडिकेट कर्ज उभारले होते जे एकूण अंदाजे 2 बिलियन डॉलर्स इतके होते.