Marathi News> भारत
Advertisement

महिलांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा, म्हणाल्या...

FM Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्रालयाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आणि पात्र खाजगी क्षेत्रातील बँकांना महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 (Mahila Samman Savings Certificate) सादर करण्याची आणि विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे.

महिलांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची मोठी घोषणा, म्हणाल्या...

Mahila Samman Savings Certificate: मागील अर्थसंकल्पात महिलांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. अशातच आता देशभरातील महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. वित्त मंत्रालयाने  (Ministry of Finance) सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आणि सर्व पात्र खाजगी क्षेत्रातील बँकांना  (Private Bank) महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 ची अंमलबजावणी आणि विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता पोस्ट ऑफिसमध्ये न जाता महिला कोणत्याही खाजगी आणि सरकारी बँकेत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. अर्थमंत्र्यालयाने याची घोषणा केली आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने 27 जून 2023 रोजी जारी केलेल्या ई-गॅझेट अधिसूचनेद्वारे हे नियम जारी केले आहेत. महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र  (Mahila Samman Saving Certificate) योजनेचं सदस्यत्व आता पोस्ट ऑफिससह पात्र शेड्युल्ड बँकांमध्ये घेता येईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी महिलांना देखील या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे. या योजनेचा मुली महिलांपर्यंत पोहोच वाढविण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचं अर्थमंत्रालयाने निवदेनात म्हटलं आहे.

योजना का सुरू केली?

देशातील प्रत्येक मुलीला आणि महिलेला आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 योजना जाहीर केली होती. आता अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने हे नियम जारी केले आहेत.

आणखी वाचा - समान नागरी कायद्याला ठाकरे गटाचा पाठिंबा? संजय राऊत स्पष्टच बोलले, म्हणाले "हिंदू, मुस्लीम...."

व्याज किती मिळणार?

या योजनेअंतर्गत जमा केलेल्या रकमेवर वार्षिक 7.5 टक्के दरानं व्याज दिलं जाईल, जे तिमाही आधारावर जोडले जाईल. अशाप्रकारे प्रभावी व्याज दर सुमारे 7.7 टक्के असेल, अशी माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत 31 मार्च 2025 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी खाते उघडता येईल. योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला तर केंद्र सरकार मुदत कालावधी वाढवण्याची शक्यता आहे

Read More