मध्यमवर्गीयांसाठी आनंदाची बातमी, मोदी सरकार घेतयं मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसात विरोधकच नव्हे तर देशातील मध्यमवर्गीयांच्या नाराजीचा सामना मोदी सरकारला करावा लागतोय. विजय माल्यानंतर नीरव मोदी देश सोडून पळाला. त्यानंतर भ्रष्टाचाराशी दोन हात करण्याच आश्वासन देणाऱ्या सरकारला प्रश्न विचारले जात आहेत. एवढच नव्हे तर अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचारानंतर मध्यमवर्ग अजून आक्रमक झाला. हे डॅमेज कंट्रोल भरून काढण हे सरकारसाठी मोठ आव्हान आहे.२७ एप्रिलनंतर पंतप्रधान मोदी कर्नाटक विधानसभेच्या दौऱ्यासाठी जातील. तिथे कॉंग्रेस हे मुद्दे वर काढत सरकारवर हल्लाबोल करेल. पण मोदी सरकार २ प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणून यावर पलटवार करु शकते.

२४ एप्रिलला पंतप्रधान करणार योजनेला सुरूवात 

कॅबिनेटने शनिवारी पुनरगठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानासंबंधित योजनेला मंजूरी दिली आहे. या योजननेमुळे ग्रामीण नागरिक स्वावलंबी, आर्थिक स्थैर्य आणि कुशल बनतील असा सरकारला विश्वास आहे. पंतप्रधान मोदी २४ एप्रिलला या योजनेला औपचारीक सुरूवात करतील. २०१८ ते १९ पासून २०२१ ते २२ पर्यंत या योजनेवर एकूण ७ हजार २५५ कोटी खर्च येणार आहे. यातील ६० टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. या योजनेअंतर्गत २.५५ लाखाहून अधिक पंचायत राज संस्थानांच्या प्रशासनिक क्षमतांना विकसित करण्यास मदत होणार आहे.