)
नवी दिल्ली : घर खरेदी करण्याची तुमचीही अनेक दिवसांची इच्छा पूर्ण करण्याची संधी मोदी सरकारकडून तुम्हाला मिळू शकते. सरकारनं 'क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीम' एका वर्षापर्यंत वाढवलीय. याशिवाय बांधकाम सुरू असलेल्या प्रोजेक्टसलाही १२ टक्के जीएसटी स्लॅबमधून वजा करण्याची तयारी केलीय. नुकत्याच एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे स्पष्ट केलंय.
लवकरच होणाऱ्या जीएसटी समितीच्या बैठकीत घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. रेस्टोरन्टप्रमाणेच अंडर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्टवरही सरकार इनपुट टॅक्स क्रेडिट बंद करू शकतं. कारण या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा बिल्डर्स ग्राहकांपर्यंत पोहचू देत नाहीत.
यासोबतच मोदी सरकारनं पंतप्रधान जन आवास योजनेंतर्गत मिळणारी क्रेडिट लिंक सबसिडी योजनेची मुदतही आणखीन एक वर्षभरासाठी वाढवलीय. याआधी, २०१६ साली लॉन्च करण्यात आलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेची (PMAY) मुदत मार्च २०१९ पर्यंत निर्धारित करण्यात आली होती. याद्वारे ग्राहकांना गृहकर्जावर २.६७ लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळते.
Newsletter