Husband Wife Relationship : पती पत्नीच्या नात्यात निर्माण होणारा वाद, तंटे अनेकदा विकोपास जाऊन नातं तुटण्याचंही वळण गाठतात. गोष्टी मर्यादेपलिकडे जाताच अनेकदा न्यायालयाचं दारही ठोठावलं जातं. जिथं अनेकांच्या म्हणण्यानुसार महिलांच्या बाजुनं झुकतं माप दिलं जातं. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकतंच एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान पुरुष/ पतीवर्गाला मोठा दिलासा दिल्याचं पाहायला मिळालं.
जर एखाद्या व्यक्तीची पत्नी, पतीला त्याचं कुटुंब किंवा मित्रपरिवारासमोर, सहकाऱ्यांसमोरच अपमानित केलं किंवा त्याच्यावर विवाहबाह्य प्रेमसंबंध असल्याचे निरर्थक आरोप लावले, पतीसोबतचं नातं नाकारलं तर या सर्व कृती पत्नीकडून मिळणाऱ्या क्रूर वागणुकीत ग्राह्य धरल्या जातील आणि हिंदू विवाह कायद्याअंतर्हत घटस्फोटासाठी हे एक महत्त्वाचं कारण ठरू शकतं.
मुंबई उच्च न्यायालयानं एका महिलेकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. जिथं, पुणे कौटुंबीक न्यायालयानं नोव्हेंबर 2019 मधील एका निकालाला आव्हान देण्यात आलं होतं. जिथं पतीला घटस्फोट घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
या प्रकरणामध्ये डिसेंबर 2013 ला हे जोडपं विवाहबंधनात अडकलं होतं. मात्र लग्नाच्या काही दिवसांनंतर लगेचच त्यांच्यात भांडणं होऊ लागली आणि वर्षभराच्या आत त्या दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. जुलै 2015 मध्ये महिलेनं पती आणि सासरच्यांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली.
पोलीस तक्रारीत महिलेनं दिलेल्या माहितीनुसार शोषण करण्यासोबत स्त्रीधन बळकावणं, घराबाहेर काढणं असे गंभीर आरोप सासरच्यांवर लावले. 2019 मध्ये पुणे कौटुंबीक न्यायालयानं या प्रकरणी महिलेच्या पतीला घटस्फोट घेण्याच्या मागणीला परवानगी दिली. महिलेनं या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. जिथं तिनं, लग्नाचं नातं न संपवण्याची भूमिका मांडली होती. सोबतच महिलेनं पोटगी म्हणून महिन्याला 10 हजार रुपयांची मागणीसुद्धा केली होती.
या प्रकरणात पतीनं पत्नीवर, ती मित्रमंडळींसमोर आपला अपमान करत असल्याचा आरोप लावला होता. इतक्यावरच न थांबता ती विवाहबाह्य प्रेमसंबंधांचे आरोप लावते, अनेकदा शरीरसंबंधांस नकारते असंही म्हटलं. पत्नीकडून आपल्या दिव्यांग बहिणीवर अत्याचार होत असल्याचा आरोप करत यामुळं तिचीसुद्धा तब्येत बिघडल्याचा आरोप त्यानं केला.
न्यायालयानं दोन्ही बाजूंची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यात अपेक्षित यश मिळालं नाही. शेवटी अतिशय महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवत उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठानं पत्नीचे आरोप खोटे असल्याचं ठरवलं आणि महिलेची याचिका फेटाळत तिची 10 हजार रुपये प्रतिमाह पोटगीची मागणीसुद्धा फेटाळत महिलेकडून पतीला मिळालेली वागणूक क्रूर कृत्यच असल्याचं स्पष्ट केलं.