)
Pahalgam Terror Attack : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम इथं : संपूर्ण देशाला हादरवणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आता धोरणात्मक पातळीवरही त्याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. भारताकडून या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आल्यानंतर पाकिस्तानला धोरणात्मक चपरात देत भारतानं एक पाऊल पुढं उचललं आहे. पाच महत्त्वाचे निर्णय घेत या हल्ल्याचं प्रत्युत्तरच देशाकडून देण्यात आल्याचं आता स्पष्ट होत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या एका बैठकीमध्ये हे निर्णय घेण्यात आले, जिथं संरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवत आर्थिक कूटनीति करत भारतानं पाकिस्तानच्या अडचणी वाढवल्या.
मोदी सरकारकडून 65 वर्षांपूर्वीच्या सिंधू जल कराराला स्थगिती ठरवत वाघा अटारी सीमा बंद करण्याचाही निर्णय घेतला. पाकिस्तानात जाणारं पाणी रोखण्यासाठी हरिके हेड वर्क्सवर पाणी अडवलं.. ज्यामुळं आता दुष्काळी पाकिस्तानातल्या या भागात पाण्याविना कैक अडचणी डोकं वर काढणार आहेत.
शिवाय पाकिस्तानच्या उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांना तातडीनं भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांसह नागरिकांनाही भारताचा व्हिसा नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवाय या व्हिसावर भारतात असणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांना पुढील 48 तासांच्या आत तातडीनं घरं सोडण्याचा आदेश देण्यात आला.
नवी दिल्ली इथं पाकिस्तान उच्चायोगामध्ये तैनात असणाऱ्या लष्करी सल्लागारांना पुढील 7 दिवसांत भारत सोडण्याचा निर्देश जारी करण्यात आला. याशिवाय मोदी सरकारच्या वतीनं इस्लामाबाद इथं असणाऱ्या उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांना तातडीनं भारतात बोलवण्यात आलं.
भारत आणि पाकिस्तानातील 65 वर्षांपूर्वीच्या कराराअंतर्गत रावी, बियास आणि सतलज नदीतील पाण्याच्या वापराचा अधिकार भारताला देण्यात आला. तर, सिंधु, झेलम आणि चिनाबमधील पाण्याच्या वापराचा अधिकार पाकिस्तानला देण्यात आला होता. आता मात्र भारतातून वाहणाऱ्या या नद्यांच्या पाण्याच्या वापरावर बंदी आणत भारताकडून पाकिस्तानची कोंडी केली जाऊ शकते.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अटारी वाघा सीमा बंद करण्यात आली. प्रत्यक्षात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आधीपासून बहुतांश व्यापारी देवाणघेवाण बंद असून, काही महत्त्वाच्या सामानाची ने-आण मात्र वाघा अटारी सीमेवरुन होत होती. आता मात्र ही सीमाच बंद करण्यात आल्यानं पाकिस्तानाच डाळी, साखर यांसारख्या गोष्टी पोहोचू शकणार नाहीयेत. त्यामुळं आर्थिक संकटात असणाऱ्य़ा पाकिस्तानमध्ये आता अन्नपदार्थांच्या या साधनांची टंचाई भासण्यास सुरुवात होईल.
पाकिस्तानी नागरिकांवर व्हिसाबंदी आणत मोदी सरकारनं आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. दहशतवाद समूळ नष्ट होत नाही तोवर पाकिस्तानशी असणारे संबंध सुधारणार नाहीत असा स्पष्ट इशारा भारताच्या वतीनं देण्यात आला आहे.
भारताकडून पाकिस्तानच्या उच्चायोगांची संख्या 55 वरून 30 वर आणण्यात आली आहे. 1 मे पर्यंत यासाठी पावलं उचलण्यात येतील. पाकिस्तानला दणका देत भारतानं घेतलेला आणखी एक निर्णय म्हणजे, सीमा सुरक्षा बल (BSF) नं अटारी- हुसैनीवाला आणि पंजाब क्षेत्रात पार पडणाऱ्या रिट्रीट समारंभाची वेळ अतिशय कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे.
सदर बदलांअंतर्गत भारतीय गार्ड कमांडर आणि शेजारी राष्ट्राचे गार्ड कमांडर यांच्यामध्ये प्रतिकात्मक हस्तांदोलनही निलंबित केलं जाऊ शकतं. समारंभादरम्यान प्रवेशद्वारं बंद ठेवण्यात येतील.
Newsletter