Petrol Diesesl Price Cut : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जनतेला काहीसा दिलासा देत मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्क प्रतिलिटर 2 रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याने आता याचा भाजपला येत्या निवडणुकीत कितपत फायदा होणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी ट्विट करत याची माहिती दिली.
तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) माहिती दिली आहे की, त्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सुधारित केल्या आहेत. नवीन किमती 15 मार्च 2024 सकाळी 6 वाजल्यापासून लागू होतील. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्याने ग्राहकांच्या खर्चाला चालना मिळेल आणि डिझेलवर चालणारी 58 लाख अवजड वाहने, 6 कोटी कार आणि 27 कोटी दुचाकींचा ऑपरेटिंग खर्च कमी होईल.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती 2 रुपयांनी कमी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की कोट्यवधी भारतीयांच्या कुटुंबाचे कल्याण आणि सुविधा हे त्यांचे नेहमीच ध्येय आहे, असं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सतत बदलत आहे. आज (14 मार्च) सकाळीही इंधनाच्या दरात बदल झाला.
पेट्रोल और डीज़ल के दाम ₹2 रुपये कम करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है।
— Hardeep Singh Puri (मोदी का परिवार) (@HardeepSPuri) March 14, 2024
वसुधा का नेता कौन हुआ?
भूखण्ड-विजेता कौन हुआ?
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ?
नव-धर्म… https://t.co/WFqoTFnntd pic.twitter.com/vOh9QcY26C
जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर
पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर तुम्हाला एसएमएसद्वारेही कळू शकतात. इंडियन ऑइलचे ग्राहक 9224992249 या क्रमांकावर आरएसपी आणि त्यांचा शहर कोड टाइप करून माहिती मिळवू शकतात आणि बीपीसीएल ग्राहक आरएसपी आणि त्यांचा शहर कोड टाइप करून 9223112222 या क्रमांकावर एसएमएस पाठवून माहिती मिळवू शकतात. त्याच वेळी, HPCL ग्राहक HPPprice आणि त्यांचा शहर कोड टाइप करून आणि 9222201122 या क्रमांकावर पाठवून नवीनतम दर जाणून घेऊ शकतात.
काय फायदा होणार?
दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी झाल्यामुळे नागरिकांना फायदा होईल. तसेच पर्यटन आणि प्रवास उद्योगांना चालना मिळेल. यामुळे महागाईवर नियंत्रण राहिल, एवढंच नाही तर वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांसाठी कमी खर्च, तसेच लॉजिस्टिक, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि रिटेल क्षेत्रांसाठी वर्धित नफा वाढेल. तर शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर ऑपरेशन्स आणि पंप सेटवर कमी खर्च कमी होणार आहे.