)
मुंबई : कोणताही पॅकेटमधील पदार्थ विशेषता पिण्याच्या पदार्थांसाठी स्ट्रॉचा वापर करतो. आपल्या या ड्रिंक्सच्या पॅकेटसोबत एक प्लास्टीकची स्ट्रॉ दिली जाते. जिच्या सहाय्याने आपण ती गोष्ट पितो आणि काम झालं की, ते फेकून देतो. परंतु तुम्हाला माहितीय का, की आता तुम्हाला ही स्ट्रॉ मिळणार नाहीय... हो तुम्ही बरोबर वाचलात. ज्यूस आणि दुग्धजन्य पदार्थांसह प्लास्टिकच्या स्ट्रॉवर १ जुलैपासून बंदी घालण्याची तयारी सरकार करत आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठ्या दुग्धसमूह अमूलने सरकारला पत्र लिहिले आहे.
अमूलने प्लास्टिक स्ट्रॉवरील बंदी काही काळासाठी पुढे ढकलण्याची विनंती सरकारला केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर आणि जगातील सर्वात मोठ्या व्यवसायावर होणार असल्याचं अमूलने म्हटलं आहे.
अमूलपूर्वी अनेक शीतपेय कंपन्यांनी प्लॅस्टिक स्ट्रॉवर सवलत देण्याचे आवाहन केले होते, परंतु सरकारने ते फेटाळून लावले. अमूलने पंतप्रधान कार्यालयाकडे (पीएमओ) आवाहन केले आहे. पीएमओला लिहिलेल्या पत्रात अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक आरएस सोधी म्हणाले की, प्लास्टिकच्या स्ट्रॉमुळे दुधाचा वापर वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे ते बंद करु नका.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अमूल, पेप्सिको आणि कोका-कोलासह अनेक शीतपेय कंपन्या हादरल्या आहेत. परंतु सरकारने आपली भूमिका बदलण्यास नकार दिला आहे आणि कंपन्यांना इतर पर्याय शोधण्यास सांगितले आहे.
अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक सोधी यांनी पत्रात लिहिले आहे की, ''प्लास्टिक स्ट्रॉवरील बंदीचा निर्णय काही दिवसांसाठी वाढवल्यास देशातील 100 दशलक्ष दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. बातमीनुसार, प्लास्टिक स्ट्रॉ हे कमी वापरले जाणारे उत्पादन आहे, जे पेपर स्ट्रॉने बदलले जाऊ शकते. परंतु आम्हाला त्यासाठी वेळ द्या.
5 ते 30 रुपये किंमतीच्या ज्यूस आणि दुधाच्या उत्पादनांचा भारतात मोठा व्यवसाय आहे.''
शीतपेयेतील प्रमुख कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या ऍक्शन अलायन्स फॉर रिसायकलिंग बेव्हरेज कार्टन्स (एएआरबीसी) चे प्रवीण अग्रवाल म्हणाले की, बंदी लक्षात घेऊन कंपन्या इंडोनेशिया आणि इतर देशांमधून पेपर स्ट्रॉ आयात करण्याचा विचार करत आहेत.
पार्ले ऍग्रोच्या मुख्य कार्यकारी शौना चौहान यांनी सांगितले की, कंपनीने सध्या कागदी स्ट्रॉ आयात करण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु ती टिकाऊ नाही.
सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सिंगल युज प्लास्टिक वापरावर बंदी घातली होती. यामध्ये जुलै 2022 पासून सर्व प्रकारच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यास सांगितले होते. यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) नोटीस बजावली आहे.
Newsletter