मुंबई: मेडिकल शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांना आणि पालकांसाठी मोदी सरकारनं मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान मोदी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवी घेणाऱ्यांपैकी ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीटवर दिलेल्या माहितीनुसार ऑल इंडिया कोट्यांतर्गत येणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 27 टक्के आरक्षण हे तर 10 टक्के आरक्षण हे आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात आलं आहे. यामध्ये विविध कोर्ससाठी हे आरक्षण लागू होणार आहे. मेडिकलचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांसाठी ही सर्वात मोठी दिलासा देणारी बाब आहे.
Our Government has taken a landmark decision for providing 27% reservation for OBCs and 10% reservation for Economically Weaker Section in the All India Quota Scheme for undergraduate and postgraduate medical/dental courses from the current academic year. https://t.co/gv2EygCZ7N
— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2021
देश में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 29, 2021
ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडरग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल तथा डेंटल शिक्षा में OBC वर्ग के छात्रों को 27% व कमजोर आय वर्ग (EWS) के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। (1/2)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की आमच्या या सरकारनं हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवी मेडिकल / डेंटल कोर्ससाठी हे आरक्षण असणार आहे. (MBBS / MS / MS / डिप्लोमा / BDS / MDS) अशा कोर्सचा समावेश असणार आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे 5550 विद्यार्थ्यांना थेट मोठा फायदा होणार आहे.