)
मुंबई : भारत सरकारकडून ८२७ पॉर्न वेबसाईटस् बॅन करण्याचा निर्णय घेतला गेलाय... परंतु, हा निर्णय म्हणजे 'नेट न्युट्रॅलिटी'च्या विरुद्ध असल्याचं म्हणत अनेक युझर्सनं सरकारच्या या निर्णयावर टीका केलीय. युझर्सच्या म्हणण्यानुसार, सरकारनं चाइल्ड पॉर्न, रेप पॉर्न आणि BDSM (बॉन्डेज, डिसिप्लीन, सैडिज्म और मासोकिज्म) यांसारख्या गोष्टींवर कारवाई करावी... परंतु, चांगला कंटेन्ट देणाऱ्या पॉर्न साईटसना मात्र बॅन करू नये, असं त्यांचं म्हणणं आहे.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, पॉर्नहब सारख्या मोठ्या पॉर्न साईटस् बॅन करण्यात आल्यात. परंतु, हजारो रिस्की साईटसवर अजुनही अवैध कंटेट उपलब्ध आहे... त्यांना ब्लॉक केलं जाऊ शकत नाही. भारतात पॉर्नग्राफी आणि खाजगीरित्या अडल्ट कंटेन्ट पाहण्याविरुद्ध कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही.
मद्रास हायकोर्टाचे वकील पी के राजगोपाल यांच्या म्हणण्यानुसार, एका परिपक्व लोकशाहीत पॉर्न पाहायचं की नाही? हा निर्णय दर्शकांवर सोडायला हवा की त्यांना काय पाहायचंय... चाइल्ड पॉर्न किंवा हिंसक कंटेन्ट बॅन करणं समजू शकतं परंतु, न्युडिटी किंवा पॉर्न बॅन 'मॉरल पोलिसिंग' आहे.
दुसरीकडे, काही पॉर्न वेबसाईटसनं यावरही तोडगा काढत आपल्या ग्राहकांसाठी काही दुसरे पर्याय सुचवले आहेत. बऱ्याच युझर्सनं या वेबसाईटसचं वार्षिक सबस्क्रिप्शन घेतलंय. त्यांच्यासाठी अशा वेबसाईटसनं नव्या मिरर साईट तयार केल्यात. तसंच अनेक वेबसाईट आपल्या ग्राहकांना मोबाईल अॅप डाऊनलोड करण्याचा सल्ला देत आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिका आणि ब्रिटन या देशानंतर भारत हा पॉर्न व्यावसायासाठी तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा बाजार आहे.
Newsletter