श्रीनगर : पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू- काश्मीर प्रशासनाने फुटीरतावादी नेत्याची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण पाच फुटीरतावादी नेत्यांची सुरक्षा काढण्यात येणाक असून, त्यामध्ये मीरवाइज उमर फारुखच्या नावाचाही समावेश आहे. अवंतीपोरा येथे जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेकडून घडवण्यात आलेल्या हल्ल्याच्या तीन दिवसांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
#JammuAndKashmir administration withdraws security of all separatist leaders, including that of Mirwaiz Umar Farooq, Shabir Shah, Hashim Qureshi, Bilal Lone & Abdul Ghani Bhat.
— ANI (@ANI) February 17, 2019
मीरनवाज व्यतिरिक्त अब्दुल गानी भट, बिलाल लोन, हाशिम कुरेशी आणि शबीर साह यांचीही सुरक्षा हटवण्यात आली आहे. जम्मू- काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या आदेशांनंतर ही कारवाई करण्यात आली.
J&K Govt:No security cover should be provided under any pretext to them or any separatists.If they've any facilities provided by Govt,they're to be withdrawn forthwith.Police will review if there're any separatists who've Govt security or facilities&will withdraw them immediately https://t.co/lf4xTvIObx
— ANI (@ANI) February 17, 2019
फुटीरतावादी नेत्यांच्या या यादीत सय्यद अली शाह गीलानी याच्या नावाचा कुठेही उल्लेख नसल्याचं कळत आहे. प्रशासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशांनुसार फुटीरतावादी नेत्यांना पुरवण्यात आलेली वाहनं आणि सुरक्षा यंत्रणा या सर्व गोष्टी रविवारी सायंकाळपर्यंत काढून घेण्यात येणार आहे. यापुढे त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा पुरवण्यात येणार नाही असेही आदेश आहेत. वाहन आणि सुरक्षा व्यवस्था याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा त्यांना शासनाकडून देण्यात आल्या असल्यास त्याही लवकरात लवकर परत घेण्यात येणार आहेत. जम्मू- काश्मीर पोलीस मुख्यालय यावर लक्ष ठेवून असल्याचं सांगत इतर कोणत्या फुटीरतावादी नेत्यांना सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात येत असल्यास ती तातडीने काढून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
फुटीरतावादी नेत्यांचे पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसायशी असणाऱ्या संबंधांच्या संशयावरुन हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. केंद्र सरकारकडूनही याविषयीचा निर्मय दिल्याचं कळत आहे. पुवामा हल्ल्याच्या दुसऱ्या दिवशी श्रीनगरला भेट दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही फुटीरतावादी नेते आणि पाकिस्तानकडून आर्थिक पाठबळ मिळणाऱ्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेची पुन्हा पाहणी करण्याची गरज असल्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यामुळे एक महत्त्वाचं पाऊल उचलत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट होत आहे.
Newsletter