)
RBI MPC Meeting 2025 Live Update: भारतीय रिझर्व्ह बँके (RBI)च्या मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) चा निर्णय आला असून तीन दिवसांपासून सुरू असलेली मिटिंगनंतर आज गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी लाखो कर्जदारांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. MPC समितीने रेपो रेट एकूण जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं रेपो रेट 5.5 टक्के स्थिर असणार आहे. म्हणजे ज्यांनी कर्ज घेतले आहे त्यांचा EMI कमी होणार नाहीये.
तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेकडून जारी करण्यात आलेल्या टॅरिफ वॉर आणि जागतिक अनिश्चितता यामुळं GDP ग्रोथवर परिणाम दिसू शकतो. अशातच RBI ने जीडीपीमध्ये स्थिरता देण्यासाठी रेपो रेटमध्ये कपात होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र आरबीआयने रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या या घोषणेनंतर तुमच्या कर्जाचा ईएमआय आहे तितकाच राहणार आहे.
फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत आरबीआयने सातत्याने रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या तीन बैठकांमध्ये केंद्रीय बँकेने 1टक्क्यापर्यंत रेपो रेट कमी केला आहे. त्यामुळं आरबीआय आत्ताही रेपो रेट कमी करेल अशी आशा होती. यावेळी आरबीआय गव्हर्नर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मध्यम कालावधीत अर्थव्यवस्था चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. जागतिक पातळीवर आव्हाने कायम आहेत. या बैठकीत व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेपो दर 5.5% वर कायम आहे. आरबीआयच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतला आहे.
रेपो रेट हे ते व्याज दर आहे. ज्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना (SBI, HDFC, ICICI) कमी कालावधीसाठी कर्ज देते. रेपो रेट वाढला तर रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेणे महागते. त्याच्या भरपाईसाठी बँकदेखील ग्राहकांना देणारे लोन, जसे होम लोन, कार लोन,पर्सनल लोन यांचे व्याज दर वाढतात. यामुळं लोकांना कर्ज घेणे महाग झाले आहे. कर्ज महाग झाल्याने लोकांचा खर्च कमी होतो आणि बाजारात लिक्विडिटी कमी होईल. त्यामुळं महागाई वाढेल.
जेव्हा अर्थव्यवस्था मंदावते आणि विकासाला गती देण्याची गरज असते, तेव्हा आरबीआय रेपो दर कमी करते. यामुळे बँकांना पैसे कर्ज घेणे स्वस्त होते आणि ते त्यांचे व्याजदर देखील कमी करतात. स्वस्त कर्जांमुळे, लोक आणि कंपन्या अधिक कर्ज घेऊन खर्च करतात आणि गुंतवणूक करतात, ज्यामुळे बाजारात तरलता वाढते आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळते.
रेपो रेट हा भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) व्यावसायिक बँकांना कमी कालावधीसाठी कर्ज देण्यासाठी आकारत असलेला व्याजदर आहे. हा दर बँकांना कर्ज घेण्याच्या खर्चावर परिणाम करतो, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या कर्जाच्या व्याजदरांवर होतो.
फेब्रुवारी ते जून 2025 या कालावधीत RBI ने रेपो रेटमध्ये एकूण 1% पर्यंत कपात केली आहे. मात्र, या बैठकीत रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रेपो रेट कमी झाल्यास बँकांना RBI कडून कर्ज घेणे स्वस्त होते. यामुळे बँका ग्राहकांना कमी व्याजदरात कर्ज देतात, ज्यामुळे EMI कमी होऊ शकतात आणि बाजारात तरलता (लिक्विडिटी) वाढते.
Newsletter