Marathi News> भारत
Advertisement

केंद्रीय गृहमंत्रालयाची मोठी कारवाई; 'या' बड्या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय

Home Ministry News : देशाच्या संरक्षणार्थ तैनात असणाऱ्या अनेक दलांच्या कार्यवाहीमध्ये लक्ष घालणाऱ्या गृह मंत्रालयानं अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेत मोठी कारवाई केल्याचं कळत आहे.   

केंद्रीय गृहमंत्रालयाची मोठी कारवाई; 'या' बड्या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्याचा निर्णय

Home Ministry News : देशाच्या राजकीय पटलावर सुरु असणाऱ्या अनेक हालचालींचे परिणाम आता अनेक क्षेत्रांमध्ये दिसू लागले आहेत. सध्याच्या घडीला समोर आलेल्या माहितीनुसार देशाच्या संरक्षणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या दलांमध्ये उच्च पदांव तैनात असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तवार कोसळली असून, या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे. 

उपलब्ध माहितीनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून बीएसएफचे संचालक जनरल नितीन अग्रवाल यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला असून, त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे. तर, बीएसएफचे स्पेशल डिजी वायबी खुरानिया यांनाही पदावरून हटवण्यात आलं असून त्यांनाही ओडिशा कॅडर येथे माघारी पाठवण्यात आलं आहे, तर अग्रवाल यांना त्यांच्या मूळ केरळ कॅडर येथे माघारी पाठवण्यात आलं. गृहमंत्रालयाच्या वतीनं या कारवाईला Premature repatriation असं नाव देण्यात आलं आहे. 

हेसुद्धा वाचा : '...तेव्हा अजितदादांनी मिशी काढली होती का?', 'संन्यास घेईन..' वरुन जितेंद्र आव्हाडांनी उडवली खिल्ली

 

जम्मू काश्मीरमधील हालचालींशी थेट संबंध? 

सूत्रांच्या माहितीनुसार मागील वर्षभरापासून जम्मू काश्मीरमध्ये सुरु असणाऱ्या दहशतवादी कारवाया आणि हल्ले, घुसखोऱीची सत्र पाहता याच कारणामुळं डिजी बीएसएफ आणि स्पेशल डिजी बीएसएफ यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. 

जाणकारांच्या मते जम्मू काश्मीरमध्ये देशाच्या सीमाभागावर असणारं दहशतवादाचं सावट पाहता ही सर्वात मोठी प्रशासकीय कारवाई समजली जात आहे. 

fallbacks

फक्त जम्मू काश्मीरच नव्हे, तर पंजाब प्रांतातून होणाऱ्या दहशतवादी घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवण्यात यंत्रणा अपयशी ठरल्यामुळंही ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. मागील कैक वर्षांमध्ये इतक्या मोठ्या अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवण्याची ही पहिलीच वेळ असून, आता त्यांच्या जागी नव्या आणि अधिक कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. देशाच्या संरक्षणार्थ कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, हाच इशारा केंद्रीय गृहमंत्रालयानं या कारवाईच्या माध्यमातून दिला आहे. 

 

 

Read More